कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने आरोप लगाया था कि उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के खिलाफ टिप्पणी करने पर ट्रांसफर की धमकी मिली है. जज ने कहा था कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. जज ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक 'कलेक्शन सेंटर' बन गया है. इस पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. राहुल गाधी ने कहा कि भाजपा एक के बाद एक संस्थानों को ध्वस्त करने में लगी है.
राहुल गांधी ने जस्टिस एचपी संदेश का वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि जज ट्रांसफर की धमकी की बात कह रहे हैं. वीडियो में जज कह रहे हैं, "मैं इसके लिए तैयार हूं, लोगों की भलाई के लिए. आपका एसीबी एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति लगता है. मुझे इसके बारे में मुझे एक जज ने जानकारी दी. आदेश में ट्रांसफर की धमकी दर्ज की जाएगी.'
'मैं किसान का बेटा, किसी से नहीं डरता' : जज का आरोप - ACB पर टिप्पणी के बाद मिली ट्रांसफर की धमकी
साथ ही जज ने कहा, 'मैं किसी से नहीं डरता. मैं बिल्ली को घंटी बांधने के लिए तैयार हूं. जज बनने के बाद मैंने संपत्ति जमा नहीं की है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पद खो देता हूं. मैं एक किसान का बेटा हूं. मैं खेती करने के लिए तैयार हूं. मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता. मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानता.'
A HC judge has been threatened for exposing BJP's corrupt govt in Karnataka.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 5, 2022
Institution after institution is being bulldozed by the BJP.
Each of us must stand with those fearlessly doing their duty. #DaroMat pic.twitter.com/QxBR9FcFP8
राहुल गांधी ने #DaroMat टैग के साथ टि्वटर पर लिखा है, 'कर्नाटक में भाजपा की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दी गई है. भाजपा एक के बाद एक संस्थानों को ध्वस्त करने में लगी है. हममें से प्रत्येक को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए.'
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क्या है मामला?
कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज एचपी संदेश पिछले सप्ताह एसीबी और उसके कामकाज के खिलाफ बेंगलुरु शहर के उपायुक्त कार्यालय के एक उप-तहसीलदार की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. दो कर्मचारियों को भूमि विवाद में आदेश के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कैसे वरिष्ठ अधिकारियों को बचाया जा रहा है. इस दौरान उन्होंने एसीबी पर टिप्पणी की थी. जब मामला सोमवार को फिर सुनवाई के लिए आया तो उस दौरान जज ने ट्रांसफर की धमकी का जिक्र किया.
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