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1 अक्टूबर से बदलेंगे LPG के नियम, सब्सिडी के लिए BAA होगा जरूरी, जान लीजिए आपके काम की बात

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2026 से सभी सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य कर दिया है.

1 अक्टूबर से बदलेंगे LPG के नियम, सब्सिडी के लिए BAA होगा जरूरी, जान लीजिए आपके काम की बात
सांकेतिक तस्वीर
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पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2026 से सभी सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. अब अगले महीने से घरेलू LPG ग्राहकों को लागू सब्सिडी के साथ तय रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा.

शनिवार को ये आदेश जारी करते हुए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा, "बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी वाली एलपीजी केवल वास्‍तविक और योग्‍य परिवारों तक पहुंचे. प्रत्‍येक कनेक्शन को आधार-प्रमाणित उपभोक्‍ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डायवर्जन रोकने में मदद मिलती है, डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शन हटते हैं और सब्सिडी पहुंचाने का तरीका पारदर्शी तथा सही लोगों तक पहुंचने वाला बनता है."

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, "इस फैसले का मकसद किसी भी ज़रूरतमंद परिवार को एलपीजी सिलिंडर से वंचित करना नहीं है, योग्य उपभोक्‍ता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कई आसान तरीकों से पूरा कर सकते हैं."

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितम्बर तक 27.43 करोड़ उपभोक्‍ताओं (89.9 प्रतिशत) ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का प्रमाणीकरण पूरा करवा लिया है और उन्हें आगे कुछ करने की ज़रुरत नहीं होगी.

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कैसे पूरा करें?

  • रीफिल डिलीवरी के समय: डिलीवरी करने वाला व्यक्ति OMC मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके मौके पर ही ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकता है.
  • डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर:  ग्राहक अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर वहां ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं.
  • OMC मोबाइल ऐप्स पर: ग्राहक घर बैठे खुद यह प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, इसके लिए वे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं: Indane ग्राहकों के लिए IndianOil ONE; Bharatgas ग्राहकों के लिए HelloBPCL; और HP Gas ग्राहकों के लिए HP PAY.

भारत सरकार देती है हजारों करोड़ की सब्सिडी

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, घरेलू एलपीजी को किफायती बनाए रखने के लिए भारत सरकार हर साल सरकारी तेल कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवज़ा देती है. मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, "घरेलू एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचा जाता है. सितंबर 2026 के लिए निहित सब्सिडी प्रति 14.2 किलो सिलेंडर लगभग 210 रुपए है, जून 2026 में यह 721 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी. सब्सिडी को बनाए रखने के लिए यह आवश्‍यक है कि यह केवल वास्‍तविक उपभोक्‍ताओं तक ही पहुंचे".

LPG ग्राहकों से सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय ने 30 जून, 2026 तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराने को कहा था. फिर ग्राहकों को ज्यादा समय देने के लिए समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई: 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर 2026 तक.

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