सम्राट सरकार 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में हासिल करेगी विश्वास मत

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी. इसके लिए 18वीं बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र 24 अप्रैल से बुलाया गया है. सत्र के पहले ही दिन सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश कर अपना बहुमत साबित करेगी. राजनीतिक हलकों में इस सत्र को मौजूदा सत्ता समीकरणों के लिहाज़ से अहम माना जा रहा है.

बता दें कि हाल ही में सत्ता संरचना में बदलाव हुआ है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है. ऐसे में संवैधानिक परंपरा के मुताबिक नए मुख्यमंत्री को यह दिखाना होता है कि उनके पास सदन का बहुमत है. संविधान के तहत कोई भी सरकार तभी वैध मानी जाती है, जब उसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो.

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मंत्रिमंडल विस्तार भी बाकी

इसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया भी अभी पेंडिंग है. इसमें अभी और देरी होने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, सम्राट कैबिनेट का विस्तार पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ही किया जा सकता है. इन चुनावों की मतगणना 4 मई को होनी है.

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सूत्रों का कहना है कि बिहार भाजपा के कई बड़े नेता और संभावित मंत्री इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं. इसी वजह से अब तक न तो मंत्रियों के नामों पर अंतिम चर्चा हुई है और न ही कोई सूची तैयार की गई है. यही कारण है कि फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केवल जेडीयू के दो नेताओं- विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है.

विभागों का बंटवारा पूरा

तीनों नेताओं के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग सहित कुल 29 विभाग रहेंगे. उनके पास गृह के अलावा पथ निर्माण, राजस्व, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कला-संस्कृति, सहकारिता, पर्यावरण और पंचायती राज जैसे अहम विभाग हैं.