
- बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है.
- इस योजना से राज्य के लगभग एक करोड़ सड़सठ लाख परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.
- सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहमति लेकर घरों की छतों या सार्वजनिक स्थलों पर स्थापना की जाएगी.
बिहार में नीतीश सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है. राज्य में कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है. इस फैसले का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. अब हमने तय किया है कि आगामी 1 अगस्त यानी जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा.
नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा. कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ही ऊर्जा विभाग ने बकायदा एक प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भी भेजा था. राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बिहार में एनडीए सरकार का ये एक बड़ा फैसला है. उन्होंने कहा कि सरकार के ये कदम स्वागत योग्य है. विपक्ष भले ऐसे फैसलों को लेकर राजनीति करे लेकिन ये जन कल्याण का काम है. इस फैसले से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने जा रही है.
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