पटना:
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से जनता दल (युनाइटेड) के अलग होने और नीतीश सरकार से बाहर किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों को अब सरकारी बंगला भी छोड़ना होगा। इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने भाजपा के पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा है।
भवन निर्माण विभाग द्वारा बंगला छोड़ने के लिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मंत्री पद से हटने के बाद इन बंगलों में रहने की उनकी अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए आवंटित सरकारी आवास अविलंब खाली कर दें।
भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुसार आवास आवंटन केन्द्रीय पूल के अनुसार किसी भी मंत्री और लोकसेवक को अपने पद से हटने के एक महीने बाद तक अपने सरकारी आवास में रहने का अधिकार है। यह अवधि 16 जुलाई को समाप्त हो गई है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जद (यू) पिछले 16 जून को भाजपा से अलग हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था।
बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को अब तक नोटिस नहीं भेजा गया है। इन दोनों को मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है।
भवन निर्माण विभाग द्वारा बंगला छोड़ने के लिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मंत्री पद से हटने के बाद इन बंगलों में रहने की उनकी अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए आवंटित सरकारी आवास अविलंब खाली कर दें।
भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार सेवा संहिता के नियम के अनुसार आवास आवंटन केन्द्रीय पूल के अनुसार किसी भी मंत्री और लोकसेवक को अपने पद से हटने के एक महीने बाद तक अपने सरकारी आवास में रहने का अधिकार है। यह अवधि 16 जुलाई को समाप्त हो गई है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जद (यू) पिछले 16 जून को भाजपा से अलग हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था।
बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को अब तक नोटिस नहीं भेजा गया है। इन दोनों को मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है।
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