ICICI डायरेक्ट रिसर्च का मानना है कि कॉरपोरेट कर दरें घटाने से बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र को तो फायदा होगा, लेकिन आईटी और दवा कंपनियों को इससे कोई ठोस फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरें पहले से ही कम हैं. उसने एक रिपोर्ट में कहा, 'सरकार ने शुक्रवार को कॉरपोरेट टैक्स की दर करीब 35 प्रतिशत से घटाकर 25.17 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इससे लगता है कि सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड के अपने महत्वपूर्ण एजेंडे पर काम कर रही है. यह वृद्धि को सुधारने के लिये और हाल में सुस्त चल रही धारणा को बल देने के लिये बड़ा कदम है.'
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रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका तत्काल फायदा घरेलू कॉरपोरेट जगत में नकदी प्रवाह बढ़ने के रूप में सामने आएगा. इस बढ़ी हुई नकदी का इस्तेमाल वह या तो कर्ज कम करने या क्षमता बढ़ाने को होने वाले निवेश में किया जा सकता है. इसके साथ ही 2023 तक चालू होने वाली नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 15 फीसदी करने से वैश्विक पूंजी आकर्षित होगी और निवेश के चक्र को गति मिलेगी.
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रिपोर्ट के अनुसार, 'इसके कारण बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र में क्रमश: 48.20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सालाना सकल वृद्धि दर देखी जा सकती है जो इससे पहले क्रमश: 42.20 प्रतिशत और 12.20 प्रतिशत थी. इनके इतर आईटी और दवा कंपनियों के लिये कोई तेजी नहीं होगी क्योंकि उनकी मौजूदा कर की दर पहले से ही कम है.' ICICI डायरेक्ट रिसर्च ने क्षेत्रवार विश्लेषण करते हुए कहा कि वाहनों के कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को कर छूट से फायदा होगा. उसने कहा, 'कमर्शियल वाहनों के विनिर्माताओं को निजी खर्च चक्र शुरू होने से फायदा होगा.' पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी की कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर 25 से 34 प्रतिशत है. इससे इन्हें भी फायदा होगा. इनके अलावा बिजली कंपनियों, सीमेंट कंपनियों, निर्माण क्षेत्र की कुछ कंपनियों, टिकाउ उपभोक्ता उत्पाद श्रेणी की कंपनियों के साथ ही होटल, लॉजिस्टिक्स और शराब क्षेत्र को भी फायदा होगा.
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