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30 साल बाद, आइजोल से स्थानांतरित होगा असम राइफल्स का मुख्यालय

दिल्ली से लौटे मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शनिवार को कहा कि एमओए पर हस्ताक्षर 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी स्थित मिजोरम हाउस में हुए.

30 साल बाद, आइजोल से स्थानांतरित होगा असम राइफल्स का मुख्यालय
नई दिल्ली:

साढ़े तीन दशक से अधिक पुराने एक मुद्दे को सुलझाते हुए मिजोरम सरकार और असम राइफल्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब अर्धसैनिक बल का बटालियन मुख्यालय आइजोल से जोखावसांग में स्थानांतरित हो जाएगा जो राज्य की राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है.

दिल्ली से लौटे मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शनिवार को कहा कि एमओए पर हस्ताक्षर 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी स्थित मिजोरम हाउस में हुए.

असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय को आइजोल के मध्य से जोखावसांग में स्थानांतरित करने की मांग सबसे पहले 1988 में पूर्व मुख्यमंत्री लालडेंगा के नेतृत्व वाली तत्कालीन मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार ने उठाई थी, जब अर्धसैनिक बल पर हिंसक झड़प में 11 नागरिकों को मार डालने का आरोप लगा था.

मिजोरम सरकार के अनुरोध के बाद, फरवरी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स को उस वर्ष 31 मई तक अपने बटालियन मुख्यालय को जोखावसांग में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हालांकि, असम राइफल्स ने कहा था कि कुछ बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का काम अभी पूरा होना बाकी है, और इसलिए स्थानांतरण में देरी हुई. जोखावसांग परिसर का उद्घाटन पिछले साल अप्रैल में गृह मंत्री ने किया था.

दिल्ली में मिजोरम सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त और सचिव वनलालदीना फनाई और असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने एमओए पर हस्ताक्षर किए.

इसके अनुसार, असम राइफल्स, खटला में मिजोरम रेंज के मुख्यालय 23 सेक्टर और राजभवन के समीप स्थित असम राइफल्स के कमांडर के आधिकारिक आवास को अपने पास रखेगी.

असम राइफल्स ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के तीन महीने के भीतर चिट्टे नदी (धोबी नाला), चर्च क्षेत्र और उसकी इमारतों के साथ बाबूतलांग क्षेत्र को उनकी संपत्तियों के साथ मिजोरम सरकार को सौंपने पर सहमति जताई.

लामुअल में एक और भूमि, इमारतें, क्वार्टर गार्ड हिल कॉम्प्लेक्स, स्कूल क्षेत्र और युद्ध स्मारक और मंदिर आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पूरा होने के बाद अप्रैल 2025 तक मिजोरम सरकार को सौंप दिए जाएंगे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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