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This Article is From Apr 22, 2023

रोजगार देने में अग्रणी है राजस्थान, 1.50 लाख सरकारी नौकरियां दीं: सीएम अशोक गहलोत

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा ‘‘ राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 'मेगा जॉब फेयर' आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई है.

रोजगार देने में अग्रणी है राजस्थान, 1.50 लाख सरकारी नौकरियां दीं: सीएम अशोक गहलोत
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
जयपुर:

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा क‍ि राजस्‍थान युवाओं के लिए रोजगार के सृजन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है जहां राज्य सरकार लगभग डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है, तथा लगभग इतनी ही नौकरियां देने की प्रक्रिया जारी है.गहलोत शुक्रवार को अजमेर में आयोजित 'मेगा जॉब फेयर' को संबोधित कर रहे थे. उन्‍होंने कहा क‍ि राज्य सरकार द्वारा लगभग डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है, तथा लगभग इतनी ही नौकरियां देने की प्रक्रिया जारी है. साथ ही, एक लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा बजट में की गई है.

उन्होंने कहा कि राज्‍य में निजी क्षेत्र में भी युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसी क्रम में प्रदेश भर में ‘मेगा जॉब फेयर' आयोजित किए जा रहे हैं. गहलोत ने कहा ‘‘ राजस्थान के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. इन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्‍य भर में 100 'मेगा जॉब फेयर' आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई है. लेकिन 'मेगा जॉब फेयर' तभी कामयाब होंगे जब बड़े उद्योग और निवेशक प्रदेश में आएंगे. राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं से निवेश के ल‍िए राज्‍य में उपयुक्त माहौल तैयार हुआ है एवं बड़ी संख्या में निवेशक राज्‍य की ओर आकर्षित हुए हैं.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए 24 अप्रैल से राज्‍य भर में महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे जिनके माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे महंगाई राहत शिविरों में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीकरण करवाएं.उन्‍होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना राज्य सरकार का ध्येय है. उन्होंने कहा कि राज्य में बजट का सात प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए 22 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. उन्होंने कहा ‘‘खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं शिक्षा के अधिकार की तर्ज पर प्रदेश में 'राइट टू हेल्थ' लागू किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उपचार की गारंटी देता है. ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है.''

कार्यक्रम में प्रतिष्ठित कंपनियों व कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के बीच मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री ने फुटकर विक्रेता महिलाओं को 50-50 हजार रुपये के चेक भी प्रदान किए. कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना ने कहा कि शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी देश में बड़ी समस्या है और युवाओं को 'मेगा जॉब फेयर' के आयोजन से राहत मिल रही है. उन्होंने कहा कि अजमेर में हुए ‘मेगा जॉब फेयर' से पहले आयोजित पांच ‘मेगा जॉब फेयर' से करीब 21,000 युवाओं को नियुक्ति मिली है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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