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This Article is From Feb 02, 2023

"मेरे बंदे पर भरोसा करें", आबकारी केस में ED की चार्जशीट के आरोप पर केजरीवाल बोले - ये पूरा फिक्शन

एजेंसी का आरोप है कि AAP नेताओं की ओर से विजय नायर ने दिल्‍ली शराब नीति में लाइसेंस के लिए " साउथ ग्रुप" से एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपये लिए.

अरविंद केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट को 'कपोल कल्‍पना (फिक्शन)' करार दिया है
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली आबकारी घोटाला मामले के एक आरोपी-आम आदमी पार्टी के कम्‍युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर,  ने अपने फोन से इंडोस्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्रू और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच फेसटाइम वीडियोकॉल की व्‍यवस्‍था की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक नई चार्जशीट में यह आरोप लगाया है. एजेंसी का आरोप है कि AAP नेताओं की ओर से विजय नायर ने दिल्‍ली शराब नीति में लाइसेंस के लिए " साउथ ग्रुप" से एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपये लिए.  NDTV के पास मौजूद इस चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कथित आबकारी घोटाले की राशि का उपयोग गोवा में अपने चुनाव प्रचार के लिए किया. एजेंसी का आरोप है कि सर्वेक्षण टीमों के वालेंटियर्स  को 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि "साउथ ग्रुप" में तेलंगाना में सत्‍तारूढ़ भारत राष्‍ट्र समिति की कविता, आंध्र में सत्‍तारूढ़ वायएसआर कांग्रेस के सांसद एम. श्रीनिवासालु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के शरथ रेड्डी शामिल थे. ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने समीर महिंद्रू से कहा था, "विजय मेरा बंदा है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके कहे अनुसार करना चाहिए."उधर, ईडी की चार्जशीट में आबकारी नीति का पैसा गोवा में इस्तेमाल किए जाने संबंधी सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ED ने 5000 केस फ़ाइल किये होंगे. ED सरकार गिराने और विधायक खरीदने/बेचने के लिए होती है. ED की चार्जशीट पूरा फिक्शन है."चार्जशीट में केजरीवाल का नाम आरोपी के रूप में नहीं है.

गौरतलब है कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी ने 6 जनवरी को मामले में पांच लोगों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक FIR के बाद शुरू किया गया, जिसमें अन्य लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था. सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी. दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई थी. 

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