केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में गठित होने वाली नई सरकार के गठन की राजनीतिक कवायद तेज हो गई है. इस बीच NDA के महत्वपूर्ण घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (Telugu Desam Party) ने कहा है कि भाजपा लीडरशिप के साथ आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विकास के लिए जरूरी लंबित पड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा शुरू हो गई है. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में TDP नेता और नवनिर्वाचित सांसद कृष्णा लावू ने कहा, "आंध्र प्रदेश एक राजस्व की कमी वाला राज्य है. हमें केंद्र से बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी. अभी हमारी चर्चा आंध्र प्रदेश में जो लंबित बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाए इस पर केंद्रित है".
TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू की सरकार की पहली प्राथमिकता महत्वाकांक्षी "पोलावरम प्रोजेक्ट" है, जो अटका हुआ है. गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम सिंचाई परियोजना की लागत 35,000 करोड़ रुपये है. इस परियोजना का लक्ष्य 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और 960 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ ही उद्योगों और आंध्र प्रदेश के 540 गांवों के लिए पानी की जरूरतें पूरी करना है.
रोड और रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स को पूरा करना जरूरी : लावू
TDP सांसद कृष्णा लावू ने एनडीटीवी से कहा, "पोलावरम प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो अटका हुआ है. आंध्र प्रदेश में रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कार्यान्वयन पूरा करना जरूरी है. आंध्र प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए हमें केंद्र से मदद चाहिए".
दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद और आंध्र प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे के श्रीनिवास ने कहा, "मेरी राय है TDP मोदी सरकार में शामिल होगी. TDP की भूमिका सरकार के कामकाज में एक सकारात्मक घटक दल की होगी. हमारा आंध्र प्रदेश में चुनाव पूर्व का गठबंधन है, यह लंबे समय तक चलेगा".
केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे : TDP नेता
TDP लीडरशिप ने बीजेपी के सामने कोई शर्तें नहीं रखी है. TDP के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा के सांसद रहे के रविंद्र कुमार ने एनडीटीवी से कहा, "हम केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे. हमें केंद्र सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत होगी. हमें आंध्र प्रदेश में लंबित पड़े बड़े विकास की परियोजनाओं की लागू करने पर फोकस करना होगा. हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलेगी.
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