नई दिल्ली:
आंध्रप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना से इनकार करते हुए केंद्र ने बुधवार को कहा कि इस संबंध में विचार-विमर्श जारी है। उसने उम्मीद जताई कि सलाह-मशविरे की प्रक्रिया से किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, वर्तमान में स्थिति यह है कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया अब भी जारी है। अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जहां तेलंगाना क्षेत्र के करीब 100 विधायक पृथक राज्य के गठन की मांग के पक्ष में इस्तीफा दे चुके हैं। चिदंबरम ने कहा, हम राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ..हमें उम्मीद है कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का रास्ता दिखलायेगी। तेलंगाना क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के इस्तीफों पर नाखुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र उनसे चर्चा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के आंध्र प्रदेश मामलों के प्रभारी पहले से ही इस मुद्दे पर पार्टी विधायकों और सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक वी दिनेश रेड्डी के साथ हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि रेड्डी ने हाल ही में पदभार संभाला है और पुलिस अधिकारी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने कहा, इस बैठक में कोई असाधारण बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह आशंका है कि तेलंगाना में बंद के आह्वान के कारण कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा, यही कारण है कि हमने राज्य को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी मुहैया कराए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है और मैं सभी से अपील करता हूं कि हम इस आंदोलन की भावना को समझते हैं और हमें आशा है कि आंदोलन करने वाले लोग कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होने देंगे।
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