केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026 को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है. आने वाले समय में तटीय सीमा सुरक्षा को भी इसी तरह मजबूत किया जाएगा.
'स्मार्ट बॉर्डर' पर सरकार का जोर
अमित शाह ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था 'स्मार्ट बॉर्डर' की अवधारणा पर विकसित की जा रही है. उनका दावा था कि आने वाले वर्षों में यह दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था होगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और सीमावर्ती इलाकों के लोगों के सहयोग से एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है. उनका कहना था कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत क्षेत्र और जागरूक समाज ही देश की सुरक्षा की मजबूत नींव हैं.
घुसपैठ और नारकोटिक्स पर सख्ती
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा तंत्र बना रही है जिससे देश में घुसपैठ रोकी जा सके. उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान निकालने की है.
सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार
अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्षों में सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है.
जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ पर चिंता
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है. इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या में हो रहे असामान्य बदलावों का अध्ययन करना और उनके कारणों की पहचान करना है. उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या के असामान्य बदलाव का प्रमुख कारण घुसपैठ है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी किसी भी जानकारी को स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जल्द पहुंचाया जाए.
म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी
अमित शाह ने कहा कि सरकार 1,610 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर करीब 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रॉक्सी वॉर, घुसपैठ, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन, साइबर अपराध और संगठित अपराध पर रोक लगाना है. साथ ही सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित और रहने योग्य बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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