
खाद्य सुरक्षा बिल पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा, यूपी बड़ा और गरीब राज्य है, इसलिये गांवों की 100 फीसदी और शहरों की 95 फीसदी आबादी को बिल के दायरे में लाना चाहिए।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
लखनऊ:
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के लिए दिक्कत खड़ी होती दिख रही है। फूड सिक्योरिटी बिल के मौजूदा स्वरूप पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाये हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के लिए दिक्कत खड़ी होती दिख रही है। फूड सिक्योरिटी बिल के मौजूदा स्वरूप पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाये हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर इस बिल को सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया गया तो उत्तर प्रदेश की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को इस बिल के फायदे नहीं मिल सकेंगे।
अखिलेश ने लिखा है कि केरल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में काफी गरीब है इसलिए यूपी में गांवों की सौ फीसदी और शहरों की 95 फीसदी आबादी को इस बिल के जरिये फायदा मिलना चाहिए। खाद्य सुरक्षा बिल में गरीब परिवारों को 25 किलो तक 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं देने की योजना है।
अखिलेश की मांग राजनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि संसद के अगले सत्र में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दे रही हैं और समाजवादी पार्टी नंबर गेम में सरकार के लिए काफी महत्व रखती है।
अखिलेश ने लिखा है कि केरल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में काफी गरीब है इसलिए यूपी में गांवों की सौ फीसदी और शहरों की 95 फीसदी आबादी को इस बिल के जरिये फायदा मिलना चाहिए। खाद्य सुरक्षा बिल में गरीब परिवारों को 25 किलो तक 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं देने की योजना है।
अखिलेश की मांग राजनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि संसद के अगले सत्र में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दे रही हैं और समाजवादी पार्टी नंबर गेम में सरकार के लिए काफी महत्व रखती है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Akhilesh Yadav, Akhilesh On Food Bill, Food Security Bill, अखिलेश यादव, खाद्य सुरक्षा बिल पर अखिलेश, खाद्य सुरक्षा बिल