अजित पवार–फडणवीस की देर रात बैठक, मानिकराव कोकाटे अब ‘बिना विभाग’ के मंत्री, जानिए पूरा मामला

मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास ‘वर्षा' में मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक यह बैठक मंत्री मानिकराव कोकाटे के भविष्य को लेकर बेहद अहम रही. दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक राजनीतिक और कानूनी विकल्पों पर चर्चा चली. सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक के दौरान अजित पवार ने स्पष्ट रुख सामने रखा कि शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से यदि मानिकराव कोकाटे को राहत नहीं मिलती, तो उसी दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए. हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटे प्रकरण पर बेहद सख्त और दृढ़ रुख अपनाए हुए हैं. बताया जा रहा है कि कोकाटे का इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है और अदालत का फैसला इस दिशा में निर्णायक साबित होगा.

वर्तमान स्थिति में बड़ा फैसला यह आया है कि मानिकराव कोकाटे को मंत्री पद से हटाए बिना उनके सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं. यानी वे अब ‘Minister without Portfolio' की श्रेणी में आ गए हैं. यह कदम उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंपे गए कोकाटे के इस्तीफे के बाद उठाया गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट की नजर पूरी तरह से शुक्रवार को होने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई पर टिकी हुई है.

NCP नेतृत्व से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कोकाटे ने पार्टी के सामने कहा कि नासिक की अदालत ने जो सजा सुनाई है, वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है और वह पूरी तरह निर्दोष हैं. इसके साथ ही अजित पवार ने यह संकेत दिया कि हाईकोर्ट के निर्णय से पहले जल्दबाजी में कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया जाएगा.

इधर कोकाटे परिवार पर नासिक केस की तलवार और तेज हो गई है. नासिक की अदालत ने मानिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय कोकाटे कहां हैं. नासिक पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है. सूत्रों के अनुसार विजय कोकाटे ने अब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की है.

वहीं विधायक मानिकराव कोकाटे फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तत्काल गिरफ्तारी की संभावना कम बताई जा रही है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी और इसी सुनवाई पर उनका मंत्री पद टिका दिखाई दे रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा तो महाराष्ट्र की शिंदे–फडणवीस–अजित सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और सत्ता समीकरणों पर असर पड़ना तय है. देर रात हुई बैठक से संकेत मिलते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शुक्रवार का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है.