विदेशी राजदूतों की हालिया जम्मू-कश्मीर यात्रा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi Govt) की आलोचना करते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि अगर उन्होंने कश्मीर जाने का नाम भी लिया तो उन्हें हैदराबाद हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि तभी से (5 अगस्त, 2019) कश्मीर में इंटरनेट सेवा नहीं है.
तेलंगाना में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर नारायणपेट जिले में शनिवार को एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करना केंद्र की दूसरी सबसे बड़ी गलती है. उसकी पहली गलती जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी थी. उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटे 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवा बाधित है. प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने बड़ी-बड़ी बातें की हैं और कहा है कि वहां विकास होगा, जैसे कि पहले कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा था.'
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उन्होंने आगे कहा, 'मोदी सरकार विदेशी राजदूतों को कश्मीर लेकर गई और कश्मीर की शांति उन्हें दिखाई, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मुझे कश्मीर जाना है तो सीआईएसएफ वाले मुझे हैदराबाद हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लेंगे. मैंने भारतीय संविधान की शपथ ली है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता, पर अमेरिका और अन्य देशों के विदेशी राजदूत वहां जा सकते हैं.' बताते चलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन व अन्य पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकार एक हफ्ते में इंटरनेट बैन की समीक्षा करे.
गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी संशोधित नागरिकता कानून (CAA) का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. इस बारे में उन्होंने कहा कि 'धार्मिक आधार' पर दी गई नागरिकता संविधान के विपरीत है. यह तर्क उनके विवादास्पद CAA का विरोध करने के लिए पर्याप्त कारण है. वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की उन टिप्पणियों पर जवाब दे रहे थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस कानून पर झूठ फैला रहा है. शाह ने कहा था कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि छीनने के लिए. ओवैसी ने कहा कि यदि कोई कानून एक को छोड़कर 6 समूहों को नागरिकता प्रदान करता है तो इसका मतलब केवल नागरिकता देने से मना करना है.
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