अमेरिका के साथ हुई डील में GM उत्पादों पर राहुल गांधी के सवालों का कृषि मंत्री ने दिया ये जवाब

नई दिल्‍ली:

"मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हुई किसी भी डील में GM (Genetically Modified) उत्पादों को कोई अनुमति नहीं दी गई है. DDGS को लेकर भी राहुल जी ने तथ्यहीन बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने है", भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर लगातार दूसरे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्टीकरण जारी करते हुए पलटवार किया.

डीडीजी इंपॉर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है?

दरअसल, रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि अमेरिका से ट्रेड डील के नाम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने ट्वीट में पूछा था, "डीडीजी इंपॉर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने आसवनी अनाज (distillers grain) खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? अगर हम GM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?"

राहुल गांधी जी ने झूठ की दुकान खोल रखी

इसके जवाब में कृषि मंत्री ने आरोप लगते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और दिन-रात बस झूठ ही परोस रहे हैं. अपने बयान में कृषि मंत्री ने कहा,  "ट्रेड डील पर राहुल जी, नकारात्मक और भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए. आपके पास न तथ्य है और न ही देशहित की समझ. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि MSP पर आप और कांग्रेस किस मुंह से बात कर रहे हैं. याद कीजिए- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत फसलों की लागत का डेढ़ गुना MSP देने की बात आपने लागू नहीं की और उल्टा संसद में कहा कि इससे मार्केट विकृत हो जाएगा."

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नॉन ट्रेड बैरियर्स का क्‍या मतलब?

इससे पहले अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने ये भी पूछा था कि नॉन ट्रेड बैरियर्स (Non-trade barriers) हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, खरीद को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? इसके जवाब में कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया है और किसानों से कई गुना अधिक खरीद भी सुनिश्चित की है, जो लगातार जारी है.

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