आप नेता दिलीप पांडे (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली विद्युत प्राधिकरण आयोग (डीईआरसी) द्वारा सलाना शुल्क निर्धारण प्रक्रिया के आखिर में शहर में बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का श्रेय उसे जाता है।
आप की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा, ‘‘दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बिजली की दरें नहीं बढ़ायी गयीं। ऐसा इसलिए हुआ कि आप सरकार ने कैग लेखा परीक्षण का आदेश दिया था। इस लेखा परीक्षण की रिपोर्ट अबतक सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन लोगों के बीच जो भी सूचना है, उससे पता चलता है कि यह बिजली वितरण कंपनियांे को दोषी मानती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डीईआरसी की सार्वजनिक बैठक के दौरान 15 आप विधायकों ने बिजली की दरों में किसी भी तरह की वृद्धि का विरोध किया था।’’
सत्तारूढ़ दल ने इस मुद्दे पर भाजप और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया और उन पर बिजली वितरण कंपनियों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट किया था, ‘‘दिल्लीवासियों को बधाई हो। आपके लिए एक बड़ी राहत। बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं। मैंने कहा था कि यह संभव है। यह सारा कुछ ईमानदार राजनीति के चलते हुआ।’’ पांडे ने इस मुद्दे पर डीईआरसी की बैठक में शिरकत नहीं करने को लेकर कांग्रेस और भाजपा की आलोचना की।
आप की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा, ‘‘दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बिजली की दरें नहीं बढ़ायी गयीं। ऐसा इसलिए हुआ कि आप सरकार ने कैग लेखा परीक्षण का आदेश दिया था। इस लेखा परीक्षण की रिपोर्ट अबतक सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन लोगों के बीच जो भी सूचना है, उससे पता चलता है कि यह बिजली वितरण कंपनियांे को दोषी मानती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डीईआरसी की सार्वजनिक बैठक के दौरान 15 आप विधायकों ने बिजली की दरों में किसी भी तरह की वृद्धि का विरोध किया था।’’
सत्तारूढ़ दल ने इस मुद्दे पर भाजप और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया और उन पर बिजली वितरण कंपनियों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट किया था, ‘‘दिल्लीवासियों को बधाई हो। आपके लिए एक बड़ी राहत। बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं। मैंने कहा था कि यह संभव है। यह सारा कुछ ईमानदार राजनीति के चलते हुआ।’’ पांडे ने इस मुद्दे पर डीईआरसी की बैठक में शिरकत नहीं करने को लेकर कांग्रेस और भाजपा की आलोचना की।
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