दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग के गतिरोध ख़त्म होंगे. अथॉरिटी की मीटिंग होनी शुरू होंगी. इसको लेकर दिल्ली की सर्विस मिनिस्टर आतिशी ने आदेश भी जारी कर दिया है. सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी.
आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि SC का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी. पिछले काफी समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक नहीं हुई है. केंद्र सरकार ने भी माना है कि सर्विस दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र है इसलिए अध्यादेश में केंद्र सरकार ने ये अधिकार ले लिया था लेकिन जो बिल संसद से पास हुआ उसमें इसका जिक्र नहीं था.
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अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, दिल्ली सरकार चाहती है कि इसकी बैठक कराने के लिए समन्वय और सिस्टम बनाया जाए.
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