फाइल फोटो
नई दिल्ली:
- सरकार ने कहा कि 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है बल्कि बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है. इसलिए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नही है.
- सरकार चाहती है जमीन का बाकी हिस्सा राम जन्भूमि न्यास को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी इज़ाजत दे.
- सरकार विवादित 0.313 एकड़ जमीन पर प्रवेश व निकासी के लिए योजना तैयार कर देगी ताकि जमीनी विवाद पर जो भी कोर्ट से केस जीते उसे 0.313 एकड़ जमीन पर जाने- आने में कोई परेशानी ना हो.
- जो असली विवाद है वो 0.313 एकडट जमीन ही है. इसलिए 1993 में जो अतिरिक्त जमीन अधिग्रहीत की गई उसे वापस करने पर 1994 के संविधान पीठ के फैसले में कोई पाबंदी नहीं है.
- न्याय के हित में ये सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संशोधन करे ताकि केंद्र मालिकों को जमीन वापस कर दे.
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