योगी सरकार प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देगी स्मार्टफोन, हर डाटा होगा हाथ में

प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. महिला एवं बाल योजनाओं से संबंधित हर डाटा अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेगा.

योगी सरकार प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देगी स्मार्टफोन, हर डाटा होगा हाथ में

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कल्याण के लिए, उनके सुविधा के लिए उन्हें बहुत ही जल्द स्मार्टफोन से लैस करेगी. महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मुद्दों को सुविधाजनक बनाने के क्षेत्र में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ठीक प्रकार से काम कर सके. सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बता सके, उन्हें जागरूक कर सके. इसके लिए उन्हें राज्य सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा. जाहिर है इस कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्हीं की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत हद तक नियंत्रित रहा है.

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आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की वजह से ही लोग कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक होकर टीका ले रहे हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. महिला एवं बाल योजनाओं से संबंधित हर डाटा अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेगा. प्रदेश में 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें करीब चार लाख कार्यकर्ता सक्रिय हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

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राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग करने के तरीके के बारे में भी प्रशिक्षित करेगी. इसके लिए सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने श्रमिकों के प्रशिक्षण की योजना तैयार की है. प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा. एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस प्रयास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य करने में सुविधा होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम पारदर्शिता आएगी. स्मार्टफोन से लैस होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और बाल कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने उन बच्चों के लिए भी "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" शुरू की है, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण हुई है, साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो गैर-कोविड रोगों से पीड़ित हैं. स्मार्टफोन पहल इस और ऐसी अन्य योजनाओं को निर्बाध और पारदर्शी तरीके से लागू करने में भी मदद करेगी.