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खास बातें
- हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के गिर जाने की आशंका से इनकार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में ही होंगे और उससे पहले यूपीए सरकार बहुमत का इंतजाम कर लेगी।
खुदरा क्षेत्र (रिटेल) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का विरोध करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वह अपने राज्य में किसी भी कीमत पर रिटेल में एफडीआई को नहीं आने देंगे।
हालांकि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के गिर जाने की आशंका से इनकार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में ही होंगे और उससे पहले केंद्र सरकार बहुमत का इंतजाम कर लेगी।
गौरतलब है कि डीज़ल के दाम बढ़ाने और रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद तमाम सहयोगी और विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है।