उत्तराखंड के होटलों में 50% रूम ही बुक होंगे, सरकार ने नई गाइडलाइन में उठाए सख्त कदम

देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर (Covid-19 Second Wave) की सुस्त पड़ती रफ्तार के बीच लोग एक बार फिर बेपरवाह होने लगे हैं. कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर लोग भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रहे हैं. लोगों की लापरवाही के मामलों के चलते उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) को सख्त फैसला लेना पड़ा है. संक्रमण के प्रसार में कमी आने के बाद उत्तराखंड में घूमने वालों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है. इतना ही नहीं, लोग कोविड उचित व्यवहार का अनुसरण भी नहीं कर रहे हैं. इसके चलते उत्तराखंड सरकार ने होटलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने नैनीताल (Nainital) और देहरादून (Dehradun) के होटलों में 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी कैपिंग के संबंध में आदेश जारी किया है.

देश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, सरकार के शीर्ष सलाहकार ने चेताया

We've issued an order regarding 50% occupancy capping in Hotels in Nainital & Dehradun. Challans are being issued to those who aren't wearing masks. We are making efforts & will follow guidelines to contain spread of virus: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on influx of tourists pic.twitter.com/gzopCNWM46

— ANI (@ANI) July 9, 2021

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा, "हमने नैनीताल और देहरादून के होटलों में 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी कैपिंग के संबंध में एक आदेश जारी किया है. उन लोगों को चालान जारी किए जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं. हम वायरस के प्रसार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और दिशानिर्देशों का अनुसरण कराने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं."

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देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों में हीटवेव की मार झेल रहे लोग भारी तादाद में पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि पर्यटक कोविड के उचित व्यवहार का घोर उल्लंघन कर रहे हैं. कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है. इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आगाह किया कि कोविड​​​​-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है. देश के 66 जिलों ने 8 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में 10 प्रतिशत से अधिक सकारात्मकता दर दर्ज की है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 80 प्रतिशत नए मामले 90 जिलों से आ रहे हैं- इन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.