लखनऊ:
यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा की एसडीएम रही दुर्गा शक्ति नागपाल को चार्जशीट सौंप दी है। इस मामले पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजी है। साथ ही निलंबन के आदेश का पत्र और चार्जशीट की कॉपी भी कार्मिक विभाग को भेजी गई है।
10 पन्नों की चार्जशीट में दुर्गा नागपाल को नियमों को तोड़कर मस्जिद की दीवार गिराने के आदेश देने का आरोपी बनाया गया है।
चार्जशीट में कहा गया है कि एसडीएम को दीवार गिराने का आदेश देने के पहले नोटिस देकर सफाई मांगनी चाहिए थी। जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। चार्जशीट में जांच अधिकारी का नाम भी दिया गया है।
गौतम बुद्ध नगर की 28 वर्षीय एसडीएम नागपाल को 27 जुलाई को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
नागपाल ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। नागपाल उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं।
सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र आयुक्त (मेरठ संभाग) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
आरोप पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस मुद्दे पर पत्र लिखने के एक दिन बाद दिया गया है। पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा था कि नागपाल के साथ अन्याय न हो।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी के अनुसार 2010 बैच की आईएएस अधिकारी के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट मांगने के लिए राज्य सरकार को तीन पत्र भेजे गए हैं।
10 पन्नों की चार्जशीट में दुर्गा नागपाल को नियमों को तोड़कर मस्जिद की दीवार गिराने के आदेश देने का आरोपी बनाया गया है।
चार्जशीट में कहा गया है कि एसडीएम को दीवार गिराने का आदेश देने के पहले नोटिस देकर सफाई मांगनी चाहिए थी। जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। चार्जशीट में जांच अधिकारी का नाम भी दिया गया है।
गौतम बुद्ध नगर की 28 वर्षीय एसडीएम नागपाल को 27 जुलाई को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
नागपाल ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। नागपाल उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं।
सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र आयुक्त (मेरठ संभाग) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
आरोप पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस मुद्दे पर पत्र लिखने के एक दिन बाद दिया गया है। पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा था कि नागपाल के साथ अन्याय न हो।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी के अनुसार 2010 बैच की आईएएस अधिकारी के निलंबन पर तत्काल रिपोर्ट मांगने के लिए राज्य सरकार को तीन पत्र भेजे गए हैं।
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