मनीष तिवारी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कांग्रेस ने ओएनजीसी (ONGC) को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला किया है. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि साजिश के तहत ओएनजीसी को खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 4 सितम्बर 2018 को ओएनजीसी (ONGC) कर्मचारी संगठन ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि पिछले 52 महीने में ओएनजीसी के साथ जो व्यवहार किया गया, उस वजह से मुनाफे वाली कम्पनी को वेतन देने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ रहा है.
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साल 2005 में नरेंद्र मोदी ने एक सनसनीखेज एलान किया था कि KG बेसिन में GPCL ने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फ़ीट गैस की खोज की है. तब उसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 20 हजार करोड़ बताई गई थी. कहा गया 2007 तक गैस का उत्पादन होने लगेगा. GPCL ने 2005 से 2015 तक 19 हजार 700 करोड़ रुपया गैस खोजने पर खर्च किया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया. KG बेसिन के गैस फील्ड 8 हजार करोड़ में ONGC को बेची गई .
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ओएनजीसी (ONGC) पर 2017 में 53 हजार 619 करोड़ का घाटा था, जो बढ़ कर 1 लाख 11 हजार 533 करोड़ हो गया, जहां मुनाफा हो सकता था उसमें निजी कंपनियों को शामिल कर लिया गया. मनीष तिवारी ने कहा कि इस सरकार में पहले एचएएल (HAL) को खत्म करने की कोशिश की गई. उसी तरह ओएनजीसी (ONGC) को खत्म किया जा रहा, इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है.
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उन्होंने इस संबंध में मांग करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की देखरेख में विशेषज्ञों की कमिटी बननी चाहिए जो पिछले 52 हफ्ते में हुए घटनाक्रम की जांच करे. साथ ही उन्होंने कहा कि ओएनजीसी (ONGC) को हो रहे नुकसान के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
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साल 2005 में नरेंद्र मोदी ने एक सनसनीखेज एलान किया था कि KG बेसिन में GPCL ने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फ़ीट गैस की खोज की है. तब उसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 20 हजार करोड़ बताई गई थी. कहा गया 2007 तक गैस का उत्पादन होने लगेगा. GPCL ने 2005 से 2015 तक 19 हजार 700 करोड़ रुपया गैस खोजने पर खर्च किया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया. KG बेसिन के गैस फील्ड 8 हजार करोड़ में ONGC को बेची गई .
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ओएनजीसी (ONGC) पर 2017 में 53 हजार 619 करोड़ का घाटा था, जो बढ़ कर 1 लाख 11 हजार 533 करोड़ हो गया, जहां मुनाफा हो सकता था उसमें निजी कंपनियों को शामिल कर लिया गया. मनीष तिवारी ने कहा कि इस सरकार में पहले एचएएल (HAL) को खत्म करने की कोशिश की गई. उसी तरह ओएनजीसी (ONGC) को खत्म किया जा रहा, इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है.
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उन्होंने इस संबंध में मांग करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की देखरेख में विशेषज्ञों की कमिटी बननी चाहिए जो पिछले 52 हफ्ते में हुए घटनाक्रम की जांच करे. साथ ही उन्होंने कहा कि ओएनजीसी (ONGC) को हो रहे नुकसान के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
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