लद्दाख को चीन में दर्शाने के लिए ट्विटर ने लिखित रूप से माफी मांगी : मीनाक्षी लेखी

लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाए जाने को लेकर उठे विवाद पर ट्विटर ने पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति से माफी मांगी है. ट्विटर ने  एक हलफनामा के जरिए अपनी माफी संसदीय समिति के सामने रखी है. संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से कहा कि ट्विटर की तरफ से चीफ प्राइवेसी ऑफिसर, डेमियन कायरन ने एक एफिडेविट के जरिए माफी मांगी है 

ट्विटर ने अपने माफीनामा में कहा है कि लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाए जाने को लेकर जो विवाद हुआ और इसकी वजह से जो भारतीय नागरिकों की भावनाओं को चोट पहुंची उसके लिए वह माफी मांगते हैं. ट्विटर ने संसदीय समिति को यह भरोसा दिलाया है कि 30 नवंबर तक ट्विटर की जियो टैगिंग को सही कर लिया जाएगा.

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लेखी ने बताया कि भारत के मानचित्र की गलत ढंग से जियो-टैगिंग करने के मामले में ट्विटर ने मुख्य निजता अधिकारी डेमियन केरेन के हस्ताक्षर वाले एक हलफनामे के तौर पर अपना पक्ष रखा है. पिछले महीने इस समिति ने लद्दाख को गलत ढंग से चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाने को लेकर ट्विटर की सख्त लहजे में आलोचना की थी और अमेरिका में मौजूद इस कंपनी से हलफनामे के रूप में स्पष्टीकरण मांगा था.

मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से कहा कि संसदीय समिति इस गलती को सुधारने के ट्विटर के आश्वासन के पूरा होने का इंतजार करेगी. मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत के लोग और सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता को गंभीरता से लेते हैं और भारत के फिजिकल और डिजिटल ऐसेट की सुरक्षा करने को लेकर सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है,  भले ही कश्मीर में गुपकार अलायंस चीन से मदद लेने की बात करता हो.

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लोकतंत्र नियम और कानून के तहत चलता है. अगर कोई भी कंपनी किसी लोकतंत्र में बिजनेस करना चाहती है तो उसे उस देश के कानून का पालन करना होगा... किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘उन्होंने भारत की भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वे 30 नवंबर तक गलती सुधार लेंगे.'' भारत सरकार ने देश का गलत मानचित्र दिखाने को लेकर ट्विटर को सख्त चेतावनी दी थी. सरकार ने कहा था कि देश की संप्रभुता और अखंडता का अनादर करने का ट्विटर का हर प्रयास अस्वीकार्य है.

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सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने इस बारे में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा. साहनी ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रयास न सिर्फ ट्विटर की प्रतिष्ठा को कम करता है, बल्कि यह एक माध्यम होने के नाते ट्विटर की निष्पक्षता को भी संदिग्ध बनाता है. उस वक्त ट्विटर ने कहा था कि यह एक तकनीकी मुद्दा था और तत्काल दूर कर लिया गया था. माना जाता है कि अब उसने संसदीय समिति के समक्ष पेश हलफनामे में कहा है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत के कारण यह मामला हुआ था.

उसने कहा, ‘‘पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने जियो-टैग के मुद्दे को इस तरह से हल करने की दिशा में काम किया है कि लेह एवं लद्दाख के दूसरे सभी शहरों को उनके संबंणित नाम के साथ ही दर्शाया जाए.'' ट्विटर के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के कई दूसरे शहरों के लिए जियो-टैग की भी समीक्षा की जा रही है और आगामी 30 नवंबर तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य है.