वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बिहार के चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वह जनगणना में अलग-अलग जातियों की संख्या बता देगी। इसके लिए एक कमेटी के गठन का फ़ैसला किया गया है, जो जनगणना के आंकड़ों की छंटाई करेगी।
ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब बिहार में लालू-नीतीश जाति आधारित जनगणना न बताने को लेकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटे गए हैं, लेकिन गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना के दौरान इकट्ठा किये गए आंकड़ों की छंटाई कराकर सबके सामने रख देने का फ़ैसला किया।
सरकार ने ये खुलासा किया है कि जाति आधारित जनगणना के दौरान 46 लाख जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र सब सामने आए हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जा रही है, जो जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की छंटाई करेगी और जिसके बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा।
फैसले का ऐलान करते हुए अरुण जेटली ने कहा, 'हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ें जल्दी सार्वजनिक हो।' वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से 9-10 महीने पहले ही कह चुकी है कि वो जाति आधारित आंकड़ों की एक पूरी सूची तैयार करें, लेकिन वो अभी तक ये काम नहीं कर पाई है।
उधर जेडीयू पार्टी सरकार पर इस मामले में जानबूझ कर देरी करने का आरोप लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद यादव ने एनडीटीवी से कहा, 'जाति आधारित जनगणना वाले मामले को संसद में उठाया जाएगा। इस तरह के आंकड़ों को संगठित करने का काम राज्य सरकारों का नहीं बल्कि जनगणना आयोग का है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही।'
आखिरी जाति आधारित जनगणना 74 साल पहले 1931 में हुई थी और वही आंकड़े अब तक काम आ रहे हैं। जब नए आंकड़े आएंगे, तो नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरण भी सामने आएंगे।
ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब बिहार में लालू-नीतीश जाति आधारित जनगणना न बताने को लेकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटे गए हैं, लेकिन गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना के दौरान इकट्ठा किये गए आंकड़ों की छंटाई कराकर सबके सामने रख देने का फ़ैसला किया।
सरकार ने ये खुलासा किया है कि जाति आधारित जनगणना के दौरान 46 लाख जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र सब सामने आए हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जा रही है, जो जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की छंटाई करेगी और जिसके बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा।
फैसले का ऐलान करते हुए अरुण जेटली ने कहा, 'हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ें जल्दी सार्वजनिक हो।' वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से 9-10 महीने पहले ही कह चुकी है कि वो जाति आधारित आंकड़ों की एक पूरी सूची तैयार करें, लेकिन वो अभी तक ये काम नहीं कर पाई है।
उधर जेडीयू पार्टी सरकार पर इस मामले में जानबूझ कर देरी करने का आरोप लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद यादव ने एनडीटीवी से कहा, 'जाति आधारित जनगणना वाले मामले को संसद में उठाया जाएगा। इस तरह के आंकड़ों को संगठित करने का काम राज्य सरकारों का नहीं बल्कि जनगणना आयोग का है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही।'
आखिरी जाति आधारित जनगणना 74 साल पहले 1931 में हुई थी और वही आंकड़े अब तक काम आ रहे हैं। जब नए आंकड़े आएंगे, तो नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरण भी सामने आएंगे।
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