यह मामला अब 22वें विधि आयोग को सौंपा जा सकता है.
देश भर में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का काम सरकार 22वें विधि आयोग को सौंप सकती है. कानून मंत्री किरण रिजिजु ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को पत्र लिख कर यह जानकारी दी. कानून मंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 केंद्र सरकार को देश भर के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कहता है. इससे जुड़े सभी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए यह मामला 21वें विधि आयोग को दिया गया था, लेकिन इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया. इसलिए यह मामला अब 22वें विधि आयोग को सौंपा जा सकता है.