भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन के बयान पर विदेश मंत्रालय द्वारा सिंगापुर के दूत को तलब किए जाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने सवाल उठाए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कदम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले को अधिक प्रभावी और कम आक्रामक तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था.घटना के एक दिन बाद थरूर ने इस मामले में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'विदेश मंत्रालय की ओर से सिंगापुर जैसे मित्र देश के हाई कमिश्नर को उनके पीएम की उन्हीं की संसद में टिप्पणी के लिए तलब करना अनुचित है. वे एक सामान्य (और शायद सटीक) टिप्पणी कर रहे थे. जैसी बातें हमारे राजनेता बोलते हैं, उस लिहाज़ से हमें बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए...'
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थरूर के अनुसार, इस मामले को एक बयान के साथ संभालना जाना चाहिए जिसमें कहा जाता 'हमने पीएम की टिप्पणी को सुना है लेकिन हम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर और न ही विदेशी संसदों की बहस पर टिप्पणी करते हैं और सभी से इस सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करते हैं. कहीं अधिक प्रभावी और कम आक्रामक.' संयुक्त राष्ट्र में भी अहम पद पर रह चुके थरूर ने कहा कि सिंगापुर के पीएम की ओर से की गई टिप्पणी काफी हद तक सटीक (largely accurate) थी.गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वॉग को तलब किया थी और आपत्ति दर्ज कराई थी. सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को बताया था, 'सिंगापुर के पीएम की टिप्पणी गैरजरूरी थी. हम इस मामले को सिंगापुर के समक्ष उठा रहे हैं.' सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से सिंगापुर के दूत को समन कर भारत के ऐतराज से अवगत कराया गया.
गौरतलब है कि सिंगापुर के पीएम ली सेन लूंग (Lee Hsien Loong)ने कहा था, 'नेहरू का भारत अब ऐसा बन गया है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा के आधे से अधिक सांसदों के खिलाफ रेप, हत्या जैसे आरोपों सहित आपराधिक मामले लंबित हैं. हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.'सिंगापुर के पीएम ने अपने देश की संसद में लोकतंत्र पर चर्चा के दौरान यह बात कही थी.
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