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This Article is From Aug 28, 2012

लालू ने रेड्डी बंधुओं के बहाने भाजपा पर साधा निशाना, सुषमा ने किया ट्वीट

लालू ने रेड्डी बंधुओं के बहाने भाजपा पर साधा निशाना, सुषमा ने किया ट्वीट
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में 'मोटा माल' कमाने सम्बंधी लगाया गया आरोप राष्ट्रीय जनता जल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को भी रास नहीं आया।

लालू ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे जवाब देना चाहिए कि कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं के साथ उसके क्या संबंध हैं।

लालू ने यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा, "भाजपा नेता सुषमा स्वराज द्वारा 'मोटा माल' कमाने संबंधी लगाए गए आरोप के बारे में कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं से 'मोटा माल' कौन कमाता है।"

केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को समर्थन देने वाले राजद के मुखिया ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की भाजपा शसित राज्यों की सरकारों से बड़ी संख्या में कोयला और लौह अयस्कों के खनन के संबंध में पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "पहले इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।" उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राज्यों के बारे में चर्चा करने से कतराती है।

लालू ने कहा कि भाजपा इसलिए संसद नहीं चलने दे रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि नौकरियों में प्रोन्नति में अनूसचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिले। भाजपा नहीं चाहती यह विधेयक पारित हो।

ज्ञात हो कि रेड्डी बंधुओं का कर्नाटक की राजनीति में बड़ा दबदबा है। रेड्डी बंधुओं में दो कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक भाई गत वर्ष सितम्बर महीने से जेल में हैं। कर्नाटक में भाजपा का शसन है।

कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के आकलन के बाद भाजपा लगातार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है।

दूसरी ओर इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें और देश को बताना चाहूंगी कि रेड्डी बंधुओं से 'मोटा माल' कांग्रेस पार्टी को गया था। रेड्डी बंधुओं के लिए सभी खदानें कांग्रेस सरकार और कांग्रेसी मुख्यमंत्री के ही सिफारिश पर आवंटित की गई थीं। मैं मांग करती हूं कि रेड्डी बंधुओं के लिए की गई सिफारिश और आवंटन से संबंधित सभी जारी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। देश तब सच जानेगा कि किसको धन का लाभ हुआ और उनके लिए किसने इसके लिए सिफारिश की। सारे तथ्य देश के सामने रखे जाने चाहिए।'

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