नई दिल्ली:
खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की ख़बरों के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रतिक्रिया दी है।
सुषमा स्वराज ने टि्वटर पर लिखा है कि विशेष सत्र बुलाने के बजाए बेहतर यह होगा कि मॉनसून सत्र को ही समय से पहले बुलाया जाए। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में होता है।
सुषमा स्वराज ने यह भी लिखा है कि खाद्य सुरक्षा बिल के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने का वह विरोध नहीं करती है। उन्होंने यह भी लिखा है इतने महत्वपूर्ण बिल को ऑर्डिनेंस बनाकर लागू करना ठीक नहीं होगा।
पिछले दिनों ये ख़बरें आईं थी कि यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसी के बाद सुषमा स्वराज की यह प्रतिक्रिया आई है।
इधर, खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर यूपीए समन्वय समिति की एक बैठक बुलाई गई है। सरकार इस मसले पर 7 जून को सवर्दलीय बैठक भी बुला सकती है। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल जल्द से जल्द पेश करना चाहती है और इसी के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए पहले सरकार में शामिल दलों से बात की जाएगी और फिर सवर्दलीय बैठक में सभी दलों से बात की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टियां मान जाएं तो सरकार इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती है।
शनिवार को इस मसले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की एक बैठक भी हुई थी जिसमें सोमवार को यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुलाने का फ़ैसला हुआ था।
सुषमा स्वराज ने टि्वटर पर लिखा है कि विशेष सत्र बुलाने के बजाए बेहतर यह होगा कि मॉनसून सत्र को ही समय से पहले बुलाया जाए। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में होता है।
सुषमा स्वराज ने यह भी लिखा है कि खाद्य सुरक्षा बिल के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने का वह विरोध नहीं करती है। उन्होंने यह भी लिखा है इतने महत्वपूर्ण बिल को ऑर्डिनेंस बनाकर लागू करना ठीक नहीं होगा।
पिछले दिनों ये ख़बरें आईं थी कि यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसी के बाद सुषमा स्वराज की यह प्रतिक्रिया आई है।
इधर, खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर यूपीए समन्वय समिति की एक बैठक बुलाई गई है। सरकार इस मसले पर 7 जून को सवर्दलीय बैठक भी बुला सकती है। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल जल्द से जल्द पेश करना चाहती है और इसी के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए पहले सरकार में शामिल दलों से बात की जाएगी और फिर सवर्दलीय बैठक में सभी दलों से बात की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टियां मान जाएं तो सरकार इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती है।
शनिवार को इस मसले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की एक बैठक भी हुई थी जिसमें सोमवार को यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुलाने का फ़ैसला हुआ था।
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