बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Sushant Singh Rajput Case) की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच को मंजूरी दिए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोई भी ठोस प्रतिक्रिया देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार करने को कहा है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, देशमुख ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जब हमें आदेश की प्रति मिल जाएगी, तब हम इसपर कुछ बोलेंगे.'
The Supreme Court verdict has come, once we get a copy of the order we will comment on it: Maharashtra Home Minister, Anil Deshmukh
— ANI (@ANI) August 19, 2020
The top court has ordered CBI investigation in the #SushantSinghRajputCase. pic.twitter.com/JI393d8tux
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए. उसने बिहार पुलिस के पास सुशांत के परिवार की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर को अवैध भी बताया था.
वहीं राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने ANI से कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इसपर राजनीतिक कमेंट करना ठीक नहीं है. हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था पूरे देश में हर कहीं से बेहतर है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को यहां न्याय मिलता है.'
राउत ने कहा, 'सरकार में जो लोग कानून जानते हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर या फिर हमारे एडवोकेट जनरल इस बारे में बात कर सकते हैं. मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान देना उचित नहीं होगा.'
Supreme Court has given its verdict, it is not right to make political comments. Our state's justice system has always been one of the best in the country, no one is above law here & to provide justice to all has been the norm: Sanjay Raut, Shiv Sena #SushanthSinghRajputCase https://t.co/bmo1iiOlnm
— ANI (@ANI) August 19, 2020
बता दें कि बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI (CBI Probe) को दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में पटना में एफआईआर और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अब तक जुटाए गए सभी सबूत और दस्तावेज CBI को सौंपे.
Video: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक बात करना उचित नहीं: संजय राउत
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