महाराष्ट्र में सरकार गठन पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को फैसला सुनाएगा, जबकि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन, दोनों बहुमत होने का दावा कर रहे हैं. कोर्ट महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा. महाराष्ट्र मुद्दे पर कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही. हंगामे के कारण लोकसभा दो बार के स्थगन के बाद वहीं राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यपाल ने शनिवार की सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी.
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सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित करने और फडणवीस और अजित पवार को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाये जाने के खिलाफ तीन दलों शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक याचिका पर 80 मिनट की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंगलवार की सुबह फैसला सुनाया जाएगा.
शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने सोमवार को ही फडणवीस को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देने का अनुरोध किया लेकिन फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इसका विरोध किया. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी. शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली है. बहुमत का आंकड़ा 145 है. केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन के लिये भाजपा को एनसीपी के सभी 54 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और उन्होंने इस गठबंधन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिये दो तीन दिन का समय देने का अनुरोध किया. शिवसेना की ओर से पेश हुये वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि गठबंधन के पास 154 विधायकों के हलफनामे हैं और अगर भाजपा के पास बहुमत है तो उसे 24 घंटे के भीतर इसे साबित करने के लिये कहा जाना चाहिए.
इस बीच शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी द्वारा बनाए गए महागठबंधन ‘महा विकास आघाडी' ने मुंबई में राज्यपाल के कार्यालय को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि उसके पास बहुमत है, जबकि हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले फडणवीस के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है. शिवसेना के नेता संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि तीनों पार्टियों के पास अपने-अपने विधायकों के हस्ताक्षर हैं और उच्चतम न्यायालय को यह सूची सौंपी जाएगी.
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