जब तीन शक्तिशाली देशों के शीर्ष नेता किसी मंच पर विशेष रूप से मिलते हैं, तो इसका अहम महत्व होता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप,चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के शेन्ज़ेन में एक त्रिपक्षीय मंच पर मिले. वे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे. इस फोरम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 21 सदस्य शामिल हैं. इसमें यूरोप और अफ्रीका का कोई भी देश सदस्य नहीं है, भारत भी इसका सदस्य नहीं है.
इस त्रिपक्षीय बैठक ने दुनिया भर में उत्सुकता और चिंताएं पैदा कर दीं. यह बैठक मनीला में 'क्वाड' (Quad) नेताओं के शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हुई. दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही जगहों पर मौजूद थे. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर था कि अगर ये तीनों नेता कुछ अहम भू-राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं, तो बाद में उन समझौतों को पलटना बहुत मुश्किल होगा.
क्यों आई 'याल्टा शिखर सम्मेलन'की याद
इस शिखर सम्मेलन की तुलना 1945 के 'याल्टा शिखर सम्मेलन' से की गई, जिसमें जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे तीन प्रमुख नेताओं ने युद्ध के बाद के यूरोप का भविष्य तय किया था. याल्टा में, इन तीनों नेताओं ने यूरोप को सोवियत प्रभाव क्षेत्र और पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र के बीच बांट दिया था. शेन्ज़ेन में सबसे बड़ा डर यह था कि अगर ट्रंप, शी और पुतिन यूक्रेन के बंटवारे पर सहमत हो जाते, तो ऐसे समझौतों को रद्द करना बेहद मुश्किल हो जाता. गनीमत रही कि इस मंच पर कोई बड़ा या ठोस फैसला नहीं लिया गया. संयुक्त बयान को बहुत ही मीठी और गोलमोल भाषा में लिखा गया. इसमें कोई ठोस समझौता शामिल नहीं था. उदाहरण के लिए, उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए काम करने की बात कही. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों को लेकर उन्होंने बातचीत शुरू करने का फैसला किया. ट्रंप ने चीन को चरणबद्ध निरस्त्रीकरण से जुड़ी बातचीत में शामिल करने पर जोर दिया, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा रहा और केवल संकट प्रबंधन में संचार के लिए एक हॉट चैनल (Hot Channel) शुरू करने पर राजी हुआ. निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर चीन का मानना है कि रूस, अमेरिका और चीन के पास मौजूद परमाणु हथियारों के जखीरे में कोई समानता नहीं है. अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 620 परमाणु हथियार हैं. त्रिपक्षीय बैठक का एक सकारात्मक परिणाम यह रहा कि 'शांति घोषणा' नामक एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया.

चीन के शेन्ज़ेन में हुई यह त्रिपक्षीय बैठक फिलीपिंस के मनीला में 'क्वाड' नेताओं के शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हुई.
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ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन, ईरान और डीजल डील के बारे में बात की. लेकिन यूक्रेन के मुद्दे पर किसी सहमति की कोई खबर नहीं है. इसी तरह, ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ किसी भी विवादित मुद्दे को उठाने से परहेज किया. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को नाराज न करने के इरादे से 'एनवीडिया स्कैंडल' (Nvidia scandal) का जिक्र करने से साफ तौर पर परहेज किया. इसी तरह, उन्होंने ताइवान का मुद्दा भी नहीं उठाया.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया. लेकिन असल फायदा चीन और रूस को हुआ. इस मुलाकात ने वैश्विक स्तर पर चीन और रूस के कद को और बढ़ाया. रूस ने इसे अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने के एक मौके के रूप में देखा, खासकर ऐसे समय में जब उस पर पश्चिमी देशों की ओर से कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं. रूस को लगा कि उसका एक प्रमुख वैश्विक ताकत बनने का सपना पूरा हो रहा है. चीन ने वैश्विक शासन के मुद्दों पर खुद को अमेरिका के बराबर के साझेदार के रूप में पेश किया.

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चीन और रूस को खुश क्यों कर रहे हैं ट्रंप
इसके विपरीत, ट्रंप रूसी और चीनी नेताओं को खुश करने की कोशिश करते दिखे. ट्रंप न पुतिन को 'दोस्त' कहकर सम्म्मानित किया और शी के साथ अपने संबंधों को 'बहुत खास' बताया. वास्तव में, मध्यावधि चुनाव में मिली हार के बाद, ट्रंप को एक 'लेम-डक' (कमजोर) राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है. ट्रंप ने इस शिखर सम्मेलन को अपनी छवि चमकाने और वैश्विक स्तर पर अपना रुतबा बढ़ाने के एक मौके के तौर पर देखा. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया और इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया.
संक्षेप में कहें तो, यह मुलाकात ठोस नतीजों के बजाय केवल दिखावे पर ज्यादा केंद्रित थी. चाहे फिर वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो या परमाणु जोखिमों पर संवाद, बातचीत के लिए कोई तारीख, जगह या प्रारूप तय नहीं की है. इन नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के प्रति भी असंतोष जताया है. आर्थिक या सुरक्षा समझौतों के मामले में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकले.
इन देशों के बीच दरारें इतनी गहरी और बुनियादी हैं कि उन्हें एक शिखर सम्मेलन में दूर नहीं किया जा सकता. असल में, यह मुलाकात मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के बढ़ते बिखराव को दिखाती है. यह बैठक वैश्विक राजनीति की लेन-देन वाली प्रकृति को दर्शाती है. असल में, इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को भारत की 'मल्टी-अलाइनमेंट' (बहु-संरेखण) नीति के एक प्रतिरूप के रूप में देखा जा सकता है, जहां बड़ी शक्तियां भी अब इसी तरह की नीति अपनाने की कोशिश कर रही हैं.

मिड टर्म इलेक्शन से कमजोर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रूसी और चीनी समकक्षों से करीबी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं.
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भारत के लिए संदेश क्या है
भारत और यूरोप जैसे लोकतांत्रिक देशों ने खुद को अलग-थलग महसूस किया. भारत की दो मुख्य चिंताएं थीं: एक तो अमेरिका और चीन के बीच करीबी बढ़ने की संभावना और दूसरी, रूस और चीन के बीच रिश्तों का और मजबूत होना. ट्रंप साफ तौर पर चीन के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि वे एक कमजोर राष्ट्रपति हैं. जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स कांग्रेस (संसद) का नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे, तो ट्रंप की विदेश नीति के फैसलों की कड़ी निगरानी होगी. डेमोक्रेट्स, चीन और रूस की ओर ट्रंप के झुकाव का विरोध करेंगे. इसलिए, भारत को दीर्घकाल में अपने हितों को संभावित नुकसान पहुंचने की चिंता नहीं करनी चाहिए. इस बैठक का भविष्य के लिए कोई खास महत्व नहीं है.
(डिस्क्लेमर: डॉक्टर राजन कुमार दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं. पुनीत ध्रैक इसी स्कूल के शोध छात्र हैं. लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी हैं, उससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)