सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नई दिल्ली:
असम में NRC को लेकर चल रही कवायद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में NRC को लेकर परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और त्रिपुरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर असम की तरह NRC की मांग की है. जिस पर यह नोटिस जारी किया गया है. त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए. ये राज्यों के लोगों के लिए समानता, व्यवसाय का अधिकार और जीने के अधिकार के खिलाफ है.
असम में NRCसे बाहर 10 फीसदी लोगों का फिर से सत्यापन करने का आदेश
अब सुप्रीम कोर्ट ने असम मामले के साथ ही त्रिपुरा मामले को टैग कर दिया है. आपको बता दें कि असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की इजाजत दी है, जिन लोगों के नाम NRC की लिस्ट में नहीं हैं. 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों का समय दिया है. हालांकि, उनके नाम 10 दस्तावेजों के आधार पर ही शामिल किये जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरे 5 दस्तावेज हैं उन पर बाद में विचार करेंगे.
क्या पश्चिम बंगाल में NRC को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है RSS, पढ़ें ये बयान
असम में NRCसे बाहर 10 फीसदी लोगों का फिर से सत्यापन करने का आदेश
अब सुप्रीम कोर्ट ने असम मामले के साथ ही त्रिपुरा मामले को टैग कर दिया है. आपको बता दें कि असम में NRC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अपने दावे और आपत्ति दर्ज कराने की इजाजत दी है, जिन लोगों के नाम NRC की लिस्ट में नहीं हैं. 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों का समय दिया है. हालांकि, उनके नाम 10 दस्तावेजों के आधार पर ही शामिल किये जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दूसरे 5 दस्तावेज हैं उन पर बाद में विचार करेंगे.
क्या पश्चिम बंगाल में NRC को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है RSS, पढ़ें ये बयान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं