कश्मीर में स्थानीय नागरिक से रू-ब-रू सुरक्षाकर्मी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गर्वनर रूल लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी हकीकत क्या है। कोर्ट ने कहा, सोलीसीटर जनरल दाखिल करें रिपोर्ट कि क्या लोगों को कोई दिक्कत हो रही है?
कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल को गवर्नर रूल लगाने के आदेश नहीं दे सकते। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दो हफ्ते से रूल ऑफ गन चल रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, राज्य में जैसे मार्शल ला चल रहा है। लोग जेल कैदियों से भी बदतर हालात में रह रहे हैं, उनके पास ना खाना है, नलों में पानी नहीं है और दवा तक नहीं है। राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को निर्देश दे कि वो राज्य के संविधान के सेक्शन 92 के तहत सारा प्रशासनिक कामकाज अपने हाथों में ले लें ताकि राज्य में सुरक्षा बहाल हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के निर्देश दिए जाएं क्योंकि वो वर्तमान हालात में अपनी दायित्व निभाने में नाकाम रही है। सरकार को अमरनाथ यात्रा पर लगाई रोक हटाने के आदेश जारी हों।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी हकीकत क्या है। कोर्ट ने कहा, सोलीसीटर जनरल दाखिल करें रिपोर्ट कि क्या लोगों को कोई दिक्कत हो रही है?
कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल को गवर्नर रूल लगाने के आदेश नहीं दे सकते। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दो हफ्ते से रूल ऑफ गन चल रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, राज्य में जैसे मार्शल ला चल रहा है। लोग जेल कैदियों से भी बदतर हालात में रह रहे हैं, उनके पास ना खाना है, नलों में पानी नहीं है और दवा तक नहीं है। राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को निर्देश दे कि वो राज्य के संविधान के सेक्शन 92 के तहत सारा प्रशासनिक कामकाज अपने हाथों में ले लें ताकि राज्य में सुरक्षा बहाल हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के निर्देश दिए जाएं क्योंकि वो वर्तमान हालात में अपनी दायित्व निभाने में नाकाम रही है। सरकार को अमरनाथ यात्रा पर लगाई रोक हटाने के आदेश जारी हों।
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