फाइल फोटो
दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है? चुने हुए विधायक घर पर क्यों बैठे रहें?
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इस मामले में जनता क्यों भुगते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पांच हफ्ते का समय दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे।
वहीं, केंद्र ने इस मामले में कहा है कि हमारी कोशिश है कि जनादेश बेकार न जाए।
उधर, सरकार के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में सरकार बनाना मुश्किल है। यह राय केंद्र के आला मंत्रियों की बताई जा रही है और ऐसे में दिल्ली में चुनाव ही एक मात्र विकल्प बचा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि दिसंबर तक दिल्ली में चुनाव कराए जा सकते हैं।
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