''अब हकीकत सामने आ गई है'': पराली जलने के केंद्र सरकार के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

दरअसल केंद्र के हलफनामे में वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में सर्दियों में पीएम 2.5 में सिर्फ 4 फीसदी और गर्मियों में 7 फीसदी ही खेतों में कचरा जलने का योगदान होता है. पीएम 2.5 में 2.5 माइक्रोमीटर से कम के निलंबित कणों का वर्णन किया गया है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली के प्रदूषण में खेतों में पराली जलने का केवल 4 फीसदी ही योगदान है. यह महत्वहीन है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "प्रदूषण का प्रमुख दोषी" उद्योग, परिवहन और सड़कों की धूल है और "कुछ हिस्सा" पराली का जलना है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने आदेश को पढ़ते हुए कहा, "जहां खेतों में पराली जलाना प्रमुख कारण नहीं है, वहीं पंजाब और हरियाणा में बहुत सारी पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं. हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे एक सप्ताह के लिए इन घटनाओं को रोकने के लिए किसानों से बात करें."

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अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों को दिल्ली और उसके आसपास अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने पर विचार करना चाहिए और किसानों को खेत का कचरा न जलाने के लिए राजी करना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र को मंगलवार को राज्यों और अन्य प्राधिकरणों की आपात बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है ताकि तत्काल कदम उठाने पर फैसला लिया जा सके.

उधर याचिकाकर्ताओं के वकील विकास सिंह ने कहा कि आगामी राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र किसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है. केंद्र ने गलत बयान दिया है कि दिल्ली के प्रदूषण में खेतों में पराली जलाने का योगदान 10 प्रतिशत से कम है. सिंह ने कहा कि केंद्र की कल हुई अपनी ही आपात बैठक में कहा गया था कि यह योगदान लगभग 35 प्रतिशत है और इसे तुरंत विनियमित करने की जरूरत है.