10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं केंद्र के अधीन आने वाले लगभग सब विभागों में एरियर्स दे दिया गया है सरकार ने साफ कहा है कि सेना की मांगों पर विचार किया जाएगा
