New Delhi:
सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को खत्म करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए सलवा जुडुम का गठन किया था जिसमें आम लोगों को शामिल करके उन्हें हथियार दिए गए। इन्हें एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस अफसर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि सरकार एसपीओ की बहाली तो कर सकती है लेकिन उन्हें हथियार नहीं दे सकती। इससे पहले सुनवाई के दौरान भी जजों ने कहा था कि ये सही है कि अपने नागरिकों की हिफ़ाजत करना सरकार की ड्यूटी है लेकिन सवाल इसके तरीके को लेकर है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर सलवा जुडुम में शामिल हथियारबंद आदिवासी सरकार के खिलाफ हो गए तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2011 में छत्तीसगढ़ के तीन गांवों में हुई हिंसा और स्वामी अग्निवेश पर हमले की सीबीआई जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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सलवा जुडुम, छत्तीसगढ़, नक्सली
