भारतीय कामगारों को वापस लाने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बुधवार को सऊदी अरब पहुंचे
रियाद:
सऊदी अरब वहां फंसे हजारों भारतीय कामगारों का मदद करने को तैयार हो गया, जिसमें उनके नि:शुल्क भारत वापसी की व्यवस्था करने और उनका बकाया भुगतान करना शामिल है. केंद्रीय मंत्री वी. के. सिंह ने सऊदी सरकार को मानवीय संकट के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद वहां की सरकार ने यह कदम उठाया है.
विदेश राज्यमंत्री ने सऊदी अरब के श्रम मंत्री मुफरेज अल हकबानी से लंबी वार्ता की, जिन्होंने करीब सात हजार भारतीयों की मुश्किलों के तुरंत हल का वादा किया. इनमें से ज्यादातर भारतीय खाड़ी देश में आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी गंवाने के बाद शिविरों में रह रहे हैं. सऊदी सरकार नौकरी गंवाने वाले भारतीय कर्मचारियों को देश के अंदर ही दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करने पर भी सहमत हो गई है.
सिंह स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को सऊदी पहुंचे और वहां फंसे भारतीय कामगारों को वापस लाने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. खबरों के मुताबिक श्रम मंत्री भारतीय कामगारों को तुरंत अपने प्रायोजक (कफाला) स्थानांतरित करने और अपने आवास बदलने की इजाजत दे दी. कफाला व्यवस्था विदेशी कामगारों पर लागू होता है, जिसके तहत अपने बॉस की अनुमति के बगैर कर्मचारी नई नौकरी नहीं बदल सकते.
विके सिंह ने कहा, 'हमने भारतीय कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की. पता चला कि समस्या एक कंपनी के कारण है, जो कानून के तहत मानवीय सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा है.' सिंह ने हकबानी के साथ बैठक को 'काफी अच्छा' बताते हुए कहा, 'सऊदी अरब की सरकार ने अपनी खामियों का गंभीर संज्ञान लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है कि जिन शिविरों में भारतीय कामगार रह रहे हैं उन्हें मेडिकल, भोजन, साफ-सफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.'
हकबानी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट सिंह ने कहा कि वह सऊदी सरकार के आभारी हैं, जिसने 'काफी सकारात्मक कार्रवाई की और उदार हृदय दिखाया.' सिंह ने कहा कि सऊदी सरकार उन सभी भारतीयों की नि:शुल्क वापसी की व्यवस्था करेगी, जो भारत लौटना चाहते हैं और जिन कंपनियों ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है उनके बकाये का भुगतान भी कामगारों को किया जाएगा. सिंह ने कहा, 'वे श्रमिकों को सऊदी अरब के अंदर किसी दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने पर भी सहमत हो गए हैं. भारतीय दूतावास दावे के निपटान और वापसी के इच्छुक लोगों की उपयुक्त सूची बनाएगी. मैं प्रत्येक सकारात्मक कार्रवाई और उदार हृदय दिखाने के लिए सऊदी अरब की सरकार को धन्यवाद देता हूं.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
विदेश राज्यमंत्री ने सऊदी अरब के श्रम मंत्री मुफरेज अल हकबानी से लंबी वार्ता की, जिन्होंने करीब सात हजार भारतीयों की मुश्किलों के तुरंत हल का वादा किया. इनमें से ज्यादातर भारतीय खाड़ी देश में आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी गंवाने के बाद शिविरों में रह रहे हैं. सऊदी सरकार नौकरी गंवाने वाले भारतीय कर्मचारियों को देश के अंदर ही दूसरी कंपनी में स्थानांतरण करने पर भी सहमत हो गई है.
सिंह स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को सऊदी पहुंचे और वहां फंसे भारतीय कामगारों को वापस लाने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. खबरों के मुताबिक श्रम मंत्री भारतीय कामगारों को तुरंत अपने प्रायोजक (कफाला) स्थानांतरित करने और अपने आवास बदलने की इजाजत दे दी. कफाला व्यवस्था विदेशी कामगारों पर लागू होता है, जिसके तहत अपने बॉस की अनुमति के बगैर कर्मचारी नई नौकरी नहीं बदल सकते.
विके सिंह ने कहा, 'हमने भारतीय कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की. पता चला कि समस्या एक कंपनी के कारण है, जो कानून के तहत मानवीय सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा है.' सिंह ने हकबानी के साथ बैठक को 'काफी अच्छा' बताते हुए कहा, 'सऊदी अरब की सरकार ने अपनी खामियों का गंभीर संज्ञान लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है कि जिन शिविरों में भारतीय कामगार रह रहे हैं उन्हें मेडिकल, भोजन, साफ-सफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.'
हकबानी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट सिंह ने कहा कि वह सऊदी सरकार के आभारी हैं, जिसने 'काफी सकारात्मक कार्रवाई की और उदार हृदय दिखाया.' सिंह ने कहा कि सऊदी सरकार उन सभी भारतीयों की नि:शुल्क वापसी की व्यवस्था करेगी, जो भारत लौटना चाहते हैं और जिन कंपनियों ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया है उनके बकाये का भुगतान भी कामगारों को किया जाएगा. सिंह ने कहा, 'वे श्रमिकों को सऊदी अरब के अंदर किसी दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने पर भी सहमत हो गए हैं. भारतीय दूतावास दावे के निपटान और वापसी के इच्छुक लोगों की उपयुक्त सूची बनाएगी. मैं प्रत्येक सकारात्मक कार्रवाई और उदार हृदय दिखाने के लिए सऊदी अरब की सरकार को धन्यवाद देता हूं.'
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