राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कहा कि मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में ही राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसे इस आश्वासन के आधार पर ही बहुमत मिला. आरएसएस ने कहा कि 2014 के भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में अयोध्या में राममंदिर (Ram Temple in Ayodhya) बनाने के लिए संविधान के दायरे में उपलब्ध सभी संभव प्रयास करने का वादा किया गया था. इस प्रस्ताव में भाजपा ने कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर (Ram Mandir) बनाने के लिए परस्पर संवाद से अथवा क़ानून बनाने का प्रयास करेंगे. इस वादे पर ही भारत की जनता ने उनपर विश्वास व्यक्त कर भाजपा को बहुमत दिया था. आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आरएसएस ने कहा कि राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां मंदिर निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होती हैं. दूसरी तरफ, आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि हमने इस संबंध में कानून बनाने की अपनी मांग को आगे रखा है. देश का हर व्यक्ति चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो. यहां तक कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने भी कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए.
We feel that the statement by Prime Minister is a positive step in the direction of Temple Construction. The Prime Minister reiterating the resolve to construct a grand Sri Ram Temple in Ayodhya in his interview is in tune with the resolution passed by BJP at Palampur in 1989.
— RSS (@RSSorg) January 1, 2019
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिये इंटरव्यू में कहा कि 'एक बार कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिये. इसके बाद हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी, हम हर प्रयास करने के लिये तैयार हैं'. पीएम ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे का हल संविधान के दायरे में ही संभव है. पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वकीलों ने अयोध्या मसले पर कानूनी प्रक्रिया में अड़चनें पैदा की. इसकी वजह से कानूनी प्रक्रिया धीमी पड़ गई.
पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश संभव
VIDEO : कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश संभव : पीएम नरेंद्र मोदी
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