नई दिल्ली:
दिल्ली में यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक सरकार के सहयोगी दलों ने एक सुर में नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के कड़े फैसलों से उनके लिए चुनाव जीतने में दिक्कतें आएंगी। उनका कहना था कि रिफॉर्म से चुनाव नहीं जीते जाते।
संप्रग के प्रमुख घटक दल द्रमुक और राकांपा ने गुरुवार को रसोई गैस सब्सिडी सीमित करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई बताई। हालांकि संप्रग ने आर्थिक सुधार से जुड़े कदमों का पुरजोर तरीके से समर्थन किया।
संप्रग समन्वय समिति की बैठक में यहां द्रमुक नेता टीआर बालू चाहते थे कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या दोगुनी बढाकर 12 सिलेंडर प्रति वर्ष की जाए।
जब उनसे कहा गया कि यह सीमा नहीं बढाई जा सकती तो उन्होंने अपनी इस मांग में संशोधन करके सिलेंडरों की संख्या नौ सिलेंडर प्रति वर्ष करने की मांग की। हालांकि इसे भी स्वीकार नहीं किया गया।
माना जा रहा है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी द्रमुक की इस मांग का समर्थन किया। किसी भी घटक दल ने डीजल के दामों में वृद्धि या खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले का विरोध नहीं किया।
समिति की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि संप्रग के नेताओं ने आर्थिक सुधार के फैसलों पर ‘आम संतुष्टि’ जताई।
बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेश निवेश सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत को रेखांकित किया।
संप्रग के प्रमुख घटक दल द्रमुक और राकांपा ने गुरुवार को रसोई गैस सब्सिडी सीमित करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई बताई। हालांकि संप्रग ने आर्थिक सुधार से जुड़े कदमों का पुरजोर तरीके से समर्थन किया।
संप्रग समन्वय समिति की बैठक में यहां द्रमुक नेता टीआर बालू चाहते थे कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या दोगुनी बढाकर 12 सिलेंडर प्रति वर्ष की जाए।
जब उनसे कहा गया कि यह सीमा नहीं बढाई जा सकती तो उन्होंने अपनी इस मांग में संशोधन करके सिलेंडरों की संख्या नौ सिलेंडर प्रति वर्ष करने की मांग की। हालांकि इसे भी स्वीकार नहीं किया गया।
माना जा रहा है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी द्रमुक की इस मांग का समर्थन किया। किसी भी घटक दल ने डीजल के दामों में वृद्धि या खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले का विरोध नहीं किया।
समिति की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि संप्रग के नेताओं ने आर्थिक सुधार के फैसलों पर ‘आम संतुष्टि’ जताई।
बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेश निवेश सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सुधारों की जरूरत को रेखांकित किया।
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