फाइल फोटो
नई दिल्ली:
यह बात बार-बार कही जा रही है कि रेलवे ने शकूर बस्ती में बिना सूचना दिए और हड़बड़ी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। लेकिन सच ये है कि रेलवे ने कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस दिया।
एनडीटीवी के पास है कॉपी
शकूर बस्ती के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के मौसम की सबसे सर्द रात खुले आसमान के नीचे गुज़ारी। शनिवार को 500 से ज़्यादा झुग्गियों पर रेलवे का बुलडोज़र चला, लेकिन रेलवे की दलील है कि वो बार-बार नोटिस भेजता रहा है। एनडीटीवी के पास इनकी कॉपी है जिनसे पता चलता है कि 14 मार्च, 2015 को इन्हें पहला नोटिस भेजा गया था- तब होली की वजह से कार्रवाई टाल दी गई। दूसरा नोटिस 30 सितंबर को भेजा गया, मगर तब पुलिस बल पूरा नहीं था, इसलिए कार्रवाई टल गई।
दस माह में नहीं किया गया दूसरा इंतजाम
आख़िरी नोटिस 14 नवंबर को भेजा गया जिसमें बताया गया है कि कार्रवाई 12 दिसंबर को होगी। जाहिर है, लगभग दस महीने का समय रहते हुए भी इन लोगों को दूसरी जगह बसाने का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। दिल्ली सरकार दलील दे रही है कि उसे इसकी ख़बर नहीं थी। रेलवे का कहना है, ज़मीन केंद्र की है, इसलिए राज्य सरकार को नोटिस भेजने का कोई तर्क नहीं था। वैसे भी इस साल रेलवे ने दिल्ली में 506 जगहों पर अतिक्रमण हटाया है। उसके मुताबिक 4700 जगहों पर कार्रवाई बाकी है।
एनडीटीवी के पास है कॉपी
शकूर बस्ती के सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के मौसम की सबसे सर्द रात खुले आसमान के नीचे गुज़ारी। शनिवार को 500 से ज़्यादा झुग्गियों पर रेलवे का बुलडोज़र चला, लेकिन रेलवे की दलील है कि वो बार-बार नोटिस भेजता रहा है। एनडीटीवी के पास इनकी कॉपी है जिनसे पता चलता है कि 14 मार्च, 2015 को इन्हें पहला नोटिस भेजा गया था- तब होली की वजह से कार्रवाई टाल दी गई। दूसरा नोटिस 30 सितंबर को भेजा गया, मगर तब पुलिस बल पूरा नहीं था, इसलिए कार्रवाई टल गई।
दस माह में नहीं किया गया दूसरा इंतजाम
आख़िरी नोटिस 14 नवंबर को भेजा गया जिसमें बताया गया है कि कार्रवाई 12 दिसंबर को होगी। जाहिर है, लगभग दस महीने का समय रहते हुए भी इन लोगों को दूसरी जगह बसाने का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। दिल्ली सरकार दलील दे रही है कि उसे इसकी ख़बर नहीं थी। रेलवे का कहना है, ज़मीन केंद्र की है, इसलिए राज्य सरकार को नोटिस भेजने का कोई तर्क नहीं था। वैसे भी इस साल रेलवे ने दिल्ली में 506 जगहों पर अतिक्रमण हटाया है। उसके मुताबिक 4700 जगहों पर कार्रवाई बाकी है।
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