प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया. पिछले एक साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे थे. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है.
उत्तर प्रदेश में कई योजानाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने अपने पांच दशकों के कामकाज के दौरान किसानों की मुश्किलें देखी हैं. जब देश ने मुझे प्रधान मंत्री बनाया, तो मैंने कृषि विकास या किसानों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया."
पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले सात सालों में देश में कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है और इससे कृषि उत्पादन में सुधार करने में मदद मिली है. पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान किसानों को मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा बीमा और पेंशन भी प्रदान किए गए. उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया.
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राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है और एमएसपी भी बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि देश में सूक्ष्म सिंचाई कोष को भी दोगुना किया गया है. पीएम ने कहा कि किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए फसल ऋण भी दोगुना कर दिया गया है.
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उन्होंने कहा, "हमारी सरकार किसानों की सेवा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं. छोटे किसानों की मदद के लिए ही हमने पिछले साल तीन कृषि कानून लाए थे." उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. हम उनकी पूरी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
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