दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोएडा और दिल्ली के बीच सड़क को सुनिश्चित करने के लिए नोएडा निवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया था.

नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों (Farmers Protest) ने शनिवार को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आवागमन के देश के सबसे तेज ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को किसान खाट लगाकर विरोध करते दिख रहे थे.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका निराकरण करना, हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है. कृषि सुधार से जुड़े बिल देश में अचानक नहीं लाया गया, इस पर लंबे समय से देश में चर्चा चल रही थी

राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात के बाद अब यहां भी अडानी आएगा, खेती करेगा. अब बीज का कानून आएगा. सरकार बताएगी कि क्या बोना है. आपको आंदोलन करना होगा, 2021 का साल आंदोलन का है. जब जरूरत होगी तो किसान गाजीपुर बार्डर पर आएगा. तिजोरियों में रोटी बंद हो जाएगी , इसीलिए आंदोलन चलाना पड़ेगा.

टिकैत ने गुजरात की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही अपना पासपोर्ट दिखाया और कहा कि अगर गुजरात में आने के लिए इसकी जरूरत पड़ी तो उसे ध्यान में रखते हुए वह ये लेकर आए हैं.

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे. यह जानकारी संयुक्‍त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है.विज्ञप्ति में कहा गया है कि सयुंक्त किसान मोर्चा की आमसभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देशभर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक किसान के हवाले से लिखा है, 'हम मांग करते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने और तीनों कृषि कानून वापस ले. ताकि हम वापस घर जा सकें.'

अधिकारियों ने बताया कि जब अबोहर के विधायक अरुण नारंग स्थानीय नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट पहुंचे तो प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उन पर और उनके वाहनों पर काली स्याही फेंकी गई. पुलिस ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी विधायक और स्थानीय नेताओं को एक दुकान में ले गए लेकिन बाद में जब वे इससे बाहर आए, तो प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की और नारंग के कपड़े फाड़ दिए. अधिकारियों ने बताया कि नारंग के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों को उन्हें प्रदर्शनकारियों से बचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. विधायक को बाद में पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम कल भारत बंद में शामिल नहीं हो रहे हैं. दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे. जारी गतिरोध का समाधान केवल वार्ता प्रक्रिया से किया जा सकता है. कृषि कानूनों में संशोधन पर चर्चा होनी चाहिए जो मौजूदा कृषि को लाभ योग्य बना सकते हैं.’’ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि ‘भारत बंद’ का बड़ा प्रभाव हरियाणा और पंजाब में होगा. उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों-तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के लोगों से बंद में शामिल नहीं होने की अपील की गई है.