'कृषि कानून'

NDTV के साथ बातचीत में घनवत ने इस आलोचना को सिरे से नकार दिया कि उन्‍होंने सिर्फ, विवादित कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों से ही राय ली. बातचीत के दौरान घनवत ने बताया कि जिनकी राय (Interviewed )ली गई, उन संगठनों के नाम उनके पास नहीं हैं लेकिन RTI फाइल करके यह सूची प्राप्‍त की जा सकती है.

योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्‍या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा किसानों से वादाखिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी ‘‘विश्वासघात दिवस’’ मनाया जाएगा. किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर एक साल से अधिक समय तक सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया.

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था.  लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.

पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने शनिवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि ये कृषि कानून निरस्त किए जा चुके हैं. एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी ''विश्वासघात दिवस'' मनाने ​​​​का आह्वान किया है.

संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने अगले महीने होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से रविवार को इंकार किया और कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे. केंद्र के अब वापस ले लिए गए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों ने पिछले महीने अपना राजनीतिक मोर्चा शुरू किया था और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी.

कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

‘सिख ऑफ अमेरिका' (Sikh of America) संगठन के जस्से सिंह ने कहा, ‘‘अमेरिका में सिख समुदाय तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ कर रहा है.

टीएमसी सांसद ने आगाह किया. इस कानून का भी कृषि कानून जैसा हश्र होगा. सरकार को इसे भी एक दिन वापस लेना पड़ेगा.  गौरतलब है कि कृषि कानूनों को एक साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था. गलत आचरण के कारण निलंबित किए जाने वाले डेरेक ओ ब्रायन राज्यसभा के 13वें सांसद हैं.