प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अंशदाता कर्मचारियों के लिए सेवा निवृति के समय तक अपना घर दिलाने की एक योजना पेश करने का विचार कर रहा है। यह बात शुक्रवार को श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कही।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ सदस्यों से संपर्क की नई पहल ‘निधि आपके निकट’ का अनावरण करते हुए श्रम मंत्री ने कहा, 'हमें यह ध्यान रखना है कि ईपीएफओ के हर अंशदाता के पास सेवानिवृत्ति तक अपना घर हो, हम इस पर विचार कर रहे हैं।'
उन्होंने इस योजना का ब्योरा नहीं दिया। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, एनबीसीसी जैसी निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और डीडीए, पीयूडए, हुडा जैसे संस्थानों के साथ गठजोड़ करना चाहती है ताकि सरकार द्वारा तय मूल्य पर आवास निर्माण हो सके।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के.के जालान ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासियों की समिति और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जालान ने यह भी कहा कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अंशदान से जुड़ी बीमा योजना 1976 के तहत अधिकतम बीमित राशि 3.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दी गई है।
फिलहाल ईपीएफओ के 70 प्रतिशत अंशदाता, जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, वह इसका फायदा नहीं उठा सकते।
ईपीएफओ की योजना केंद्र की हाल ही में पेश ‘2022 तक सबके लिए आवास’ की पृष्ठभूमि में आई है।
दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि ईपीएफओ जल्दी ही अंशदाताओं के खाते का ब्योरा मोबाइल फोन पर मुहैया कराने की सेवा शुरू करेगा।
जालान ने कहा कि ईपीएफओ एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि पासबुक के ब्योरे जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। एप्लीकेशन साल के अंत तक पेश किया जाएगा।
निधि आपके निकट अभियान का लक्ष्य है ईपीएफओ के विभिन्न संबद्ध पक्षों के लिए बीच संपर्क बढ़ाना।
यह अभियान भविष्य निधि अदालत की जगह लेगा और संबंधित कार्यक्रम हर महीने 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को यह कार्यक्रम देश भर में ईपीएफओ के 122 कार्यालयों में आयोजित किया गया।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ सदस्यों से संपर्क की नई पहल ‘निधि आपके निकट’ का अनावरण करते हुए श्रम मंत्री ने कहा, 'हमें यह ध्यान रखना है कि ईपीएफओ के हर अंशदाता के पास सेवानिवृत्ति तक अपना घर हो, हम इस पर विचार कर रहे हैं।'
उन्होंने इस योजना का ब्योरा नहीं दिया। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, एनबीसीसी जैसी निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और डीडीए, पीयूडए, हुडा जैसे संस्थानों के साथ गठजोड़ करना चाहती है ताकि सरकार द्वारा तय मूल्य पर आवास निर्माण हो सके।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के.के जालान ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासियों की समिति और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जालान ने यह भी कहा कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अंशदान से जुड़ी बीमा योजना 1976 के तहत अधिकतम बीमित राशि 3.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दी गई है।
फिलहाल ईपीएफओ के 70 प्रतिशत अंशदाता, जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, वह इसका फायदा नहीं उठा सकते।
ईपीएफओ की योजना केंद्र की हाल ही में पेश ‘2022 तक सबके लिए आवास’ की पृष्ठभूमि में आई है।
दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि ईपीएफओ जल्दी ही अंशदाताओं के खाते का ब्योरा मोबाइल फोन पर मुहैया कराने की सेवा शुरू करेगा।
जालान ने कहा कि ईपीएफओ एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की प्रक्रिया में है ताकि पासबुक के ब्योरे जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। एप्लीकेशन साल के अंत तक पेश किया जाएगा।
निधि आपके निकट अभियान का लक्ष्य है ईपीएफओ के विभिन्न संबद्ध पक्षों के लिए बीच संपर्क बढ़ाना।
यह अभियान भविष्य निधि अदालत की जगह लेगा और संबंधित कार्यक्रम हर महीने 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को यह कार्यक्रम देश भर में ईपीएफओ के 122 कार्यालयों में आयोजित किया गया।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम मंत्री, बंडारू दत्तात्रेय, EPFO, Minister Of Labours, Bandaru Dattatreya
