नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाने की कवायद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
अदिश अगरवाला ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा है कि सरकार जस्टिस सदाशिवम को NHRC का चेयरमैन बनाना चाहती है और इसके लिए उनकी सहमति भी ले ली गयी है। लेकिन राज्यपाल होने के कारण उन्हें राजनितिक पार्टी का प्रतिनिधि ही माना जाएगा। ऐसे में उन्हें NHRC का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि जस्टिस आर एम लोढ़ा, अल्तमस कबीर या जस्टिस कपाड़िया को इस पद के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। शुक्रवार को याचिकाकर्ता ने चीफ जस्टिस से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। कोर्ट 20 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कर सकता है।
गौरतलब है कि NHRC के चेयरमैन जस्टिस के जी बालाकृष्णन अगले महीने रिटायर हो रहे है और चर्चा है कि सरकार पूर्व चीफ जस्टिस और केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम को इस पद पर नियुक्त करना चाहती है।