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रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया
44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
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Pegasus Scandal पर पैदा हुए विवाद के बीच पूर्व CJI रंजन गोगोई की प्रतिक्रिया
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने साल 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वह भी इजरायली स्पाइवेयर Pegasus के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में शामिल थीं.
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जस्टिस के एम जोसफ मुद्दे पर NDTV से पूर्व CJI टीएस ठाकुर ने कहा, ये हालात दुर्भाग्यपूर्ण
ठाकुर ने कहा कि इसका गहरा असर न्यायपालिका खासतौर पर हाईकोर्ट के जजों पर पड़ेगा. यह मुद्दा सिर्फ जस्टिस के एम जोसफ का ही नहीं है. ये मामला न्यायपालिका से जुड़ा है.
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जस्टिस सदाशिवम को NHRC से रोकने के लिए SC मे याचिका
केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाने की कवायद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
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संवैधानिक पद वाला लोकपाल मजबूत होगा : Ex CJI
संसद की स्थायी समिति से मुलाकात के बाद देश के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि संवैधानिक पद वाला लोकपाल देशहित में होगा।
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44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.
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न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.
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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने साल 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वह भी इजरायली स्पाइवेयर Pegasus के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में शामिल थीं.
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ठाकुर ने कहा कि इसका गहरा असर न्यायपालिका खासतौर पर हाईकोर्ट के जजों पर पड़ेगा. यह मुद्दा सिर्फ जस्टिस के एम जोसफ का ही नहीं है. ये मामला न्यायपालिका से जुड़ा है.
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केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाने की कवायद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
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संवैधानिक पद वाला लोकपाल मजबूत होगा : Ex CJI
संसद की स्थायी समिति से मुलाकात के बाद देश के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि संवैधानिक पद वाला लोकपाल देशहित में होगा।
