सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
देशभर में लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि कोर्ट एक साल में 225 दिन मामलों की सुनवाई के लिए बैठे और प्रतिदिन 6 घंटे सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई करे. अभी साल में सुप्रीम कोर्ट 185 दिनों तक मामलों की सुनवाई के लिए बैठता है.
बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्रालय को निर्देश दे कि 3 सालों में मामलों के निपटारे के लिए कदम उठाए. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट विधि मंत्रालय को आदेश दे कि 3 करोड़ मुकदमों को 3 साल में समाप्त करने के लिये आवश्यक कोर्ट बनाए और उसी के अनुसार जज की नियुक्ति करे.
याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय जुस्टिस वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए. साथ ही न्यायिक सुधार हेतु विधि आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाये. याचिका में कहा गया है कि जिला स्तर पर डिवीजन बेंच का गठन किया जाए.
बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्रालय को निर्देश दे कि 3 सालों में मामलों के निपटारे के लिए कदम उठाए. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट विधि मंत्रालय को आदेश दे कि 3 करोड़ मुकदमों को 3 साल में समाप्त करने के लिये आवश्यक कोर्ट बनाए और उसी के अनुसार जज की नियुक्ति करे.
याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय जुस्टिस वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए. साथ ही न्यायिक सुधार हेतु विधि आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाये. याचिका में कहा गया है कि जिला स्तर पर डिवीजन बेंच का गठन किया जाए.
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