असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा कि असम समझौते के खंड छह के कार्यान्वयन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति 25 फरवरी को असम सरकार को औपचारिक रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सरमा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी के शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति राज्य के पूरे मंत्रिमंडल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को रिपोर्ट सौंपेगी.
उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को न्यायमूर्ति शर्मा के कार्यालय द्वारा प्रेस में जारी एक बयान में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने स्पष्ट किया था कि रिपोर्ट तैयार हो गई है और वर्तमान में राज्य सरकार के असम समझौता कार्यान्वयन विभाग के पास सीलबंद कवर में रखी है.
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राज्य के वित्त मंत्री सरमा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजेंगे जो इसका अध्ययन करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी, तो वह आगे की चर्चा के लिए समिति के सदस्यों को नयी दिल्ली बुलाएंगे.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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